सरकार जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर राजकीय पक्षांना भूमिका मांडावी लागेल…

नागपूर : राणा दाम्पत्य हनुमान चालिसा म्हणते आहे, या एका गोष्टीसाठी सरकार त्यांना जेलमध्ये टाकू शकते, त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकते. त्यामुळे भोंग्यांच्या संदर्भात त्यांची काय भूमिका असेल, याची कल्पना येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही कुण्या एका पक्षाची जबाबदारी नाही आणि सरकार जर आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर राजकीय पक्षांना आपआपली भूमिका मांडावी लागेल, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नेमकं काय म्हटले, ते मला अद्याप समजलेले नाही. पण प्राथमिकरित्या जे कळले, त्यानुसार ५ महिने पूर्ण झालेले आहेत, ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशा सर्व ठिकाणी तात्काळ निवडणुका लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हे १०० टक्के सरकारचे अपयश आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सरकारने २ वर्ष टाइमपास केला, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाचा असा निर्णय आला आहे.

न्यायालयाने सांगितले की, सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाहीये. किती दिवस थांबायचे आणि सरकारने नवीन कायदा केला तो अमलात आणलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत आणि हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी झाली आहे. याला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने योग्य भूमिका कधी मांडलीच नाही, योग्य प्रकारे कार्यवाही केली नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे समजून घेऊ आणि आमची पुढील भूमिका मांडू, असे फडणवीस म्हणाले.

त्यांना जामीन मिळणारच होता..

राणा दाम्पत्याला जामीन मिळणे स्वाभाविकच आहे. कारण हनुमान चालिसा म्हणण्याकरिता राजद्रोह लावण्याचा करंटेपणा या सरकारने केला. त्यामुळे असा विषय न्यायालयात टिकूच शकत नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना जामीन मिळाला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.