इम्पिरिकल डेटा चुकतोय, तर मग तुम्ही झोपा काढत आहात का ?

नागपूर : ओबीसी (OBC) समाजाच्या बाबतीत गेल्या तीन वर्षांपासून हे सरकार टाइमपास करीत आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) आणि छगन भुजबळ (Chagan Bhujabal) यांनी काल कबूल केले की, देवेंद्र फडणवीस बरोबर म्हणत आहेत की, इम्पिरिकल डेटा चुकीच्या पद्धतीने तयार केला जातोय. तर मग तुम्ही सरकारमध्ये बसून करता काय, असा सवाल आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

सरकार झोपा काढत आहे का? आयोग तुमच्या अधिकारात काम करत आहे, मग चुका कशा होतात? तुम्हीच आयोगाला चुका करायला सांगता, त्यांना टाइमपास करायला सांगता, महाराष्ट्रात दौरे करायला सांगता. दौरे करण्याची गरज नव्हती. तर ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आदेश दिला, त्याच दिवशी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम सुरू व्हायला पाहिजे होते. आता हे लोक लोकांच्या आडनावावरून जात लिहितील आणि उद्या कुणी आक्षेप घेतला की, तो डेटा खराब होईल, कामात येणार नाही. त्यामुळे आडनावावरून डेटा तयार करण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे, असे आमदार बावनकुळे (MLC Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात हे सरकार पुन्हा लाथाडल्या जाईल आणि विना आरक्षणाच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी भिती आता निर्माण झाली आहे. विना ओबीसी निवडणुका घेण्याचे मनसुबे या सरकारने आखले आहेत. त्यामुळेच जाणीवपूर्वक चुकीचा आणि खोटा डेटा न्यायालयाला सादर करण्याचे यांचे प्रयत्न चाललेले आहेत. पुन्हा टाइमपास करून याही निवडणुका पार पाडतील, हेच यांचे ठरलेले आहे. ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही, असेच या सरकारने ठरवलेले आहे, असेही आमदार बावनकुळे म्हणाले.

१३.१२.२०१९ आणि ४.०३.२०१९ असे दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने इम्परिकल डेटा कसा तयार करायचा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या. पण ओबीसी आयोगाने त्याकडे लक्ष न देता केवळ दौरे करण्याचे काम केले. खरं तर दौरे करण्याचे कामच नव्हते. नियमांप्रमाणे डेटा तयार करायचा होता. जसा मध्यप्रदेश सरकारने केला, तसाच तो करायचा होता. पण तीन वर्षांपासून केवळ टाइमपास केला आणि आताही करत आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असल्याचे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.