Prafull Patel : प्रफुल्ल पटेलांच्या बंद पडलेल्या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार ६५ कोटी !

Manoharbhai Patel College : कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे.
Prafull Patel
Prafull PatelSarkarnama

Gondia's Manoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology News : गोंदियातील बंद पडलेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे. ६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचे ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याचे हे यश आहे. (The Supreme Court has given such an order)

गोंदियातील बंद झालेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या कुटुंबाकडून चालवल्या जात असलेल्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीला (जीईएस) ३१ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा केलेल्या २३ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ४२ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट रक्कम म्हणून ६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. गोंदियातील (Gondia) बंद पडलेले मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची देय रक्कम पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून दिली जाणार आहे.

२०१८ मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर सोसायटीने अभियांत्रिकी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कॉलेजमधील शिक्षक (Teachers) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आंदोलनेसुद्धा (Agitations) केली होती. अखेर ज्येष्ठ अधिवक्ते ध्रुव मेहता यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

Prafull Patel
Prafull Patel : प्रफुल्ल पटेलांनी फडणवीसांवर उधळली स्तुतीसुमने, म्हणाले..

दरम्यान झालेल्या सुनावणीमध्ये संस्थेने दिलेल्या २३ कोटीच्या सेटलमेंट रकमेव्यक्तिरिक्त अधिकचे ४२ कोटी रुपये आणि अंतिम तोडगा म्हणून 65 कोटी रुपये निश्चित केले. मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयानंतर तक्रारकर्त्या कर्मचाऱ्याचे मत जाणून घेण्याच्या प्रयत्न ‘सरकारनामा’ने केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यावर प्रसार माध्यमांशी बोलणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in