निवडणुका संपल्यामुळे इंधनावरचे डिस्काऊंटही संपले, प्रियांका चतुर्वेदींचा आरोप...

नागपूर : खुल्या बाजारपेठेमुळे इंधनावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे केला जातो. मात्र हे सर्व खोटे असल्याचे पाच राज्यांच्या निवडणुकीमुळे दिसून आले. रशिया-युक्रेनच्या युद्धामुळे पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढले असतानाही निवडणुका असल्याने कुठलीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असताना दरवाढ केली आहे. इलेक्शन आटोपल्याने इंधनावरचे डिस्काऊंटही संपले असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्या व खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर केला.

शिवसेनेला विदर्भात मजबूत करणार..

विदर्भाचे (Vidarbha) प्रश्न आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीच आम्हाला पाठवले आहे. आरोग्याच्या अडचणीमुळे ते फारसे येथे येऊ शकले नसले तरी झुमच्या माध्यमातून ते वैदर्भीयांसोबत सातत्याने कनेक्ट आहेत. त्यामुळे वैदर्भीयांनी चिंता करण्याची गरज नसल्याचे प्रियांका चतुर्वेदी (Pryanka Chaturvedi) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

तेव्हा सर्वांनीच ऑनलाइन कारभार हाकला..

हिवाळी अधिवेशन मुंबईला पळवण्यात आले. नागपूर कराराचे पालन केले जात नाही. दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री विदर्भात आले नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी व मुख्यमंत्री विदर्भाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या आरोप आहे. मुख्यमंत्री आले नाहीत याला काही कारणे आहेत. त्यांची एक मोठी शस्त्रक्रिया झाली. कोरोनाच्या काळात सर्वच राज्यांनी ऑनलाइन कारभार हाकला. त्यामुळे मुख्यमंत्री येत नसल्याने विदर्भावर अन्याय होतो, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही स्पष्टीकरण चतुर्वेदी यांनी दिले.

युतीमुळे विदर्भात सेना कमजोर झाली..

भाजप सोबतच्या युतीमुळे शिवसेना विदर्भात कमजोर झाली. सेनेकडे मोजक्या जागा होत्या. आता ही चूक दुरुस्त केली जात आहे. विदर्भात संघटन अधिक मजबूत केले जात आहे. आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शिवसेना लढणार आहे. शिवसैनिकसुद्धा उत्साहात आहेत. तीन दिवस विदर्भाच्या दौऱ्यातून ते दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी नागपूरचे संपर्क प्रमुख आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी उपस्थित होते.

आपचा पब्लिसिटी स्टंट..

आम आदमी पार्टीने पंजाबमधील माजी आमदारांचे सेवानिवृत्ती वेतन रद्द करण्याचा निर्णयाला चतुर्वेदी यांनी पब्लिसिटी स्टंट असल्याचे सांगितले. सर्वच आमदार कोट्यधीश नसतात. आमदार होण्यासाठी वर्षानुवर्षे सेवा आणि संघर्ष करावा लागतो. म्हातारपणात पेंशन हीच त्यांच्या पोटापाण्याची सोय असते.

आमदारांच्या घराचे समर्थन..

महाविकास आघाडी सरकारने सर्व आमदारांना घरे देण्याचा निर्णयाचे मात्र प्रियांका चतुर्वेदी यांनी समर्थन केले. राजधानी असल्याने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आमदारांना मुंबईत यावे लागते. अधिवेशनसुद्धा असतात. त्यांची गैरसोय होऊ नये व राहण्याची सुविधा व्हावी, यासाठी आमदारांना घरे दिली तर काय बिघडले, असे प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या.