फडणवीसांनी माहिती दडविल्याच्या प्रकरणात निवडणूक अधिकाऱ्यांना समन्स...

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शपथपत्र सादर करताना त्यांच्यावर असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दडवली होती. या प्रकरणी ॲड. सतीष उके यांनी याचिका दाखल केली आहे. फडणवीसांच्या सत्र न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सत्र न्यायालयाने समन्स बजावला आहे. त्यानुसार, येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी त्यांना न्यायालयामध्ये साक्षीदार म्हणून हजर राहावे लागणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरताना दाखल फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवून ठेवली, असा आरोप करीत ॲड. सतीश उके यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर, सत्र न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाला फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावेळेस उच्च न्यायालयाने उके यांची तक्रार फेटाळून लावली होती. त्या निर्णयाला उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च सत्र न्यायालयात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमक्ष सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

डिसेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया सुरू करून फडणवीस यांना समन्स बजावला. परंतु तीनदा फडणवीस यांनी न्यायालयाला अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली. ती मंजूर झाली होती. मात्र, तक्रारकर्त्याने त्यावर आक्षेप घेतला होता. आता या प्रकरणी नागपूर जिल्हा न्यायालयात साक्षी आणि पुरावे नोंदविण्याची प्रक्रिया येत्या ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. त्यानुसार, निवडणूक अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपविली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ३० ऑक्टोबरपासून साक्षी पुराव्‍यांची तपासणी सुरू करण्याचे आदेश प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी दिले आहेत. ३० ऑक्टोबरपासून या प्रकरणाचे साक्षीपुरावे यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये फडणवीस यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करता येईल. याचिकाकर्त्यांचे आरोप सिद्ध झाल्यास या प्रकरणात ६ महिने कैद, १० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१९ पासून हा खटला सुरू झाला आहे.

१२५ अ लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कलम ४२०, ४६७, ४६८ बदनामी, फसवणूक, कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करणे आदी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जे त्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये शपथपत्र सादर करताना निवडणूक आयोगापासून लपविले होते. १९९९-२००० मध्ये फडणवीसांनी या प्रकरणात जामीन मिळविला होता. या प्रकरणी आता नागपूर जिल्हा न्यायालयात साक्षी आणि पुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. माहिती लपवण्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.