Mumbai Legislative Council News: राज्यातील खासगी माध्यमिक शाळांचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत चांगलाच गाजला. आमदार विक्रम काळे यांनी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत सभागृहात प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या उत्तरावर ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे चांगलेच संतापले. (Do not allow Marathi schools to charge fees)
अनुदानित शाळांना कुठलेही शुल्क येत नाही. संस्था इमारत स्वतः उभी करते. शिक्षकांचे पगारासाठी शासन अनुदान देते, पण इतर गोष्टीसाठी पैसा मिळत नाही. व्यवस्थापन चालावे म्हणून पूर्वी १२ टक्के रक्कम दिली जात होती. मग सरकारने कपात करून ती रक्कम ५ टक्के केली.
२००८नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांना काहीही मिळत नाही, त्यांना अनुदान केव्हा देणार, असा प्रश्‍न आमदार विक्रम काळे यांनी केला. मराठी शाळांना फी घेण्याची परवानगी देऊ नका. तेथे गरिबांची मुले शिक्षण घेतात. त्यामुळे लूट होऊ शकते आणि पालक विद्यार्थी रस्त्यावर येतील, असेही ते म्हणाले.
दीपक केसरकर म्हणाले, राज्यात १४६ हजार कोटी रुपये सर्वांचा पगारावर खर्च होतात. त्यांपैकी ६६ हजार कोटी शिक्षकांच्या पगारासाठी लागतात. थोडाही पैसा इकडे तिकडे केला तर सर्व बजेट बिघडू शकते. यासंदर्भात न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. त्याचे पालन आम्हाला कलावेच लागते. खासगी माध्यमिक शाळांसाठी जेव्हा ५ टक्के अनुदान द्यायचे ठरवले, तेव्हा चौथा वेतन आयोग होता. त्यामुळे आता त्यात वाढ करायची झाल्यास एकाएकी निर्णय घेता येणार नाही.
प्राथमिक शाळेची जबाबदारी आमची आहे. खासगी संस्थाचालकांना शक्य होत नसेल, तर संस्था शासनाच्या ताब्यात द्या, आम्ही सर्व करतो. ज्याच्यावर अन्याय होतो, असा प्रत्येक शिक्षक आम्ही शोधून काढू. केवळ शिक्षकांचे प्रश्‍न घेऊन येथे येऊ नये. यामध्ये विद्यार्थी हा महत्वाचा भाग आहे. समग्र अनुदानाचे पैसे आम्ही विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाही. सर्व शाळा खासगी आहेत, पण खर्च आम्ही करत आहो. यासंदर्भात मोठा निर्णय घेऊ, जो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह आम्ही सर्व चालवतो, असे केसरकरांनी म्हणताच गदारोळ झाला.
चॅरिटेबल ट्रस्ट ॲक्टनुसार खासगी शिक्षण संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. ॲफिडेव्हीट दिल्यानंतरही अनुदानासाठी शाळांनी आंदोलने केली. शेवटी त्यांनाही अनुदान द्यावे लागले. अनेक संस्थांकडून अनुदानासाठी मागणी होत असते. त्यासाठी सर्व बाबी पडताळून पाहण्याइतकी सवड दिली पाहिजे. अद्याप सरकारचा निर्णय झाला नाही. माझ्या विभागाच्या बैठका मी बोलल्याप्रमाणे घेतलेल्या आहेत, असे केसरकर (Deepak kesarkar) म्हणाले.
शिक्षणमंत्र्यांनी जी घोषणा केली, ती स्वागतार्ह आहे. मी या घोषणेचे स्वागत करतो. खासगी माध्यमिक शाळा चालवायला द्यायची संस्थाचालकांची तयारी आहे. पण जमीन आणि इमारतीचे पैसे सरकारने (State Government) त्यांना द्यावे. मालमत्तेचे पैसे द्या, जमिनीचे पैसे द्या आणि घेऊन टाका शाळा. खासगी इमारती सरकारला फुकटात कोण देणार आहे, असा सवाल एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
