शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये जिल्ह्यांना मिळणार नाहीत स्थानिक पालकमंत्री ?

नागपूर : एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर भाजप आणि शिवसेना युतीचे (शिंदे) सरकार अस्तित्वात आले. मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) या जोडीने धडाक्यात कामही सुरू गेले. पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही. त्यावरून या सरकारवर चहूबाजूने टीकेची झोड उठविली जात आहे.

१८ जुलै किंवा त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि उपमुख्यमंत्रीपदाच्या (Deputy Chief Minister) निवडणुकीत भाजपच्या (BJP) शिर्षस्थ नेत्यांनी एकाच दिवशी एकापाठोपाठ दोन मोठे धक्के महाराष्ट्राला दिले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात कुणाची वर्णी लागेल, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाहीये. खात्रीच काय पण आता नेत्यांचे कार्यकर्ते येवढेच काय तर राजकीय जाणकारही अंदाज वर्तवायला कचरत आहेत. त्यामुळे विस्तार झाल्यावरच काय ते बोलू, अशी भूमिका संभाव्य मंत्र्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर महाराष्ट्रातील नागरिकांना प्रतीक्षा असते ती, पालकमंत्र्यांची. आपला स्थानिक नेताच पालकमंत्री म्हणून मिळावा, ही नागरिकांची सुप्त इच्छा असते. काही जिल्‍हे याबाबतीत भाग्यवान ठरतात, तर काहींच्या पदरी निराशा येते. कारण दुसऱ्या जिल्ह्यातील किंवा विभागातील मंत्री पालकमंत्री म्हणून दिल्यास तो केवळ ‘झेंडा टू झेडा’च ठरतो. (१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीलाच असे पालकमंत्री जिल्ह्यात येतात) इतर वेळी पालकमंत्र्याविना जनतेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पालकमंत्री आमच्या जिल्ह्यातलाच द्यावा किंवा इतर जिल्ह्याचा द्यायचा झाल्यास किमान तो विदर्भातील असावा, अशी मागणी मागील काळात काही सरपंचांकडून पुढे आली होती. या मागणीचा विचार होईल, का याची चर्चा सुरू असतानाच नवीन सरकारमध्ये स्थानिक पालकमंत्री जिल्ह्यांना मिळणार नाही, अशी माहिती विदर्भातील एका बड्या नेत्याने ‘सरकारनामा’ला दिली आहे.

यासंदर्भात विदर्भातील एक बडे नेते म्हणतात, स्थानिक नेत्याला मंत्रिपद देऊन त्यांच्याच जिल्ह्याचा पालकमंत्री बनवल्यास पुढील कारभारात काही अडचणी येऊ शकतात. नवीन सरकारमध्ये मूळचे शिवसैनिक आणि शिंदे गटातील शिवसैनिक यांच्यामध्ये संघर्ष उडण्याची दाट शक्यता आहे, असे वरिष्ठांना वाटते. त्यातच आज ‘या ५० आमदारांपैकी एकही जण पुढील निवडणूक हरला, तर राजकारण सोडून देईन’, अशी भीष्मप्रतिज्ञा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आणि माध्यमांसमोर बोलूनही दाखवली. आगामी अडीच वर्षात याच दृष्टीने त्यांना कारभार करायचा आहे. मूळ शिवसेना आणि शिंदे गट आमनेसामने उभा ठाकू नये, म्हणून स्थानिक नेता पालकमंत्री म्हणून नियुक्त केला जाणार नाही, अशी सूत्रांचीही माहिती आहे.

२०२४ मध्ये शतप्रतीशत भाजप हा नारा भाजपने दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याप्रमाणेच जिल्ह्यांमध्ये गटबाजी उफाळू नये, याची काळजी भाजप नेतृत्वाकडूनही घेतली जात आहे. स्थानिक पालकमंत्री दिल्यास आपल्या समविचारी लोकांनाच घेऊन चालण्याचे काम केले जाते. मग त्यातून रुसवे फुगवे निर्णाण होऊन पक्ष संघटनेवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. अनेक जिल्ह्यांना यापूर्वी असे अनुभव आलेले आहेत. बाहेर जिल्ह्यातील व्यकीत पालकमंत्री झाल्यास हा धोका १०० टक्के नाही, पण काही प्रमाणात होईना टाळता येणार आहे आणि आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला ‘शतप्रिशत’ हा नारा खरा करून दाखवायचा आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना देवेंद्र फडणवीसांचीही साथ असणार आहे, असे सूत्र सांगतात.