चंद्रपूर जिल्हा बँकेसह गुजरातच्या एबीजी शिपयार्डचीही सीबीआय चौकशी करा...

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली आहे. याआधी नोकर भरतीची दोन प्रकरणे वादग्रस्त ठरली आहेत. बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. बॅंकेत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले आहे. त्यामुळे नोकर भरतीला स्थगिती देऊन या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी आज लोकसभेत केली. सोबतच एबीजी शिपयार्डचीही चौकशी करावी, असे ते म्हणाले.

चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेच्या (Bank) संचालक मंडळाची आज बैठक होती. या बैठकीत नोकर भरतीचा विषय होता. मात्र तत्पूर्वीच खासदारांनी लोकसभेत याची मागणी केली. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. या काळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भरती प्रक्रियेदरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले. ही शेतकऱ्यांची (Farmers) बॅंक आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी काही संचालक आपले हितसंबंध जोपासत असल्याचा आरोप खासदार धानोरकर (Balu Dhanorkar) यांनी केला.

या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही. याकडे खासदार धानोरकरांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. याउलट सहकार खात्याने १६५ जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देऊन घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे. अशा व्यक्तीला जनरल मॅनेजर म्हणून घेऊ नये, असे रिझर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहेत. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. याबाबत केलेल्या तक्रारींवर संचालक मंडळाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे या बॅंकेच्या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत होईल, असे खासदार धानोरकर लोकसभेत म्हणाले.

एबीजी शिपयार्डची चौकशी करा..

याशिवाय खासदार धानोरकर यांनी गुजरात येथील एबीजी शिपयार्डचा प्रश्न सुद्धा याचवेळी लोकसभेत उपस्थित केला. २०१४ नंतर पाच लाख कोटींचा बॅंकींग घोटाळा गुजरात मध्ये झाला आहे. गुजरात येथील एक विशिष्ट व्यावसायिक आहे, त्याला २०१४ नंतर सत्ता परिवर्तन झाल्यावर त्यांचा एबीजी समूहाला बॅंकींग घोटाळ्यात सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यानंतर सीबीआयने त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लावला. या घोटाळ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी खासदार धानोरकर यांनी आज सभागृहात केली.