२७ टक्के जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देऊन भाजप भक्कम साथ देणार!

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. असे असले तरी भारतीय जनता पक्ष भक्कमपणे ओबीसींच्या सोबत उभा असून २७ टक्के जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देणार असल्याचे भाजपचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ‘सरकारनामा’शी बोलताना सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा घाट महाविकास आघाडी सरकारने घातला आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या, तरी २७ % जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय पक्षातर्फे घेण्यात आला असल्याचे आमदार डॉ. फुके म्हणाले. राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) नाकर्तेपणामुळे हे घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आजच्या निर्णयाने महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसीविरोधी धोरण पुन्हा एकदा स्पष्टपणे समोर आले आहे. सूडबुद्धीने वागणाऱ्या या सरकारची पाठीत खंजीर खुपसण्याची वृत्ती पुन्हा अधोरेखित झाली आहे, असेही डॉ. फुके (Dr. Parinay Fuke) म्हणाले.

सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाहीये. किती दिवस थांबायचे आणि सरकारने नवीन कायदा केला, तो अमलात आणलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत आणि हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी झाली आहे. याला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने योग्य भूमिका कधी मांडलीच नाही, योग्य प्रकारे कार्यवाही केली नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे समजून घेऊ आणि आमची पुढील भूमिका मांडू, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आमदार परिणय फुकेंनी भाजप २७ टक्के जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देऊन भक्कम साथ देणार असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रश्‍न केला होता की, निवडणुकांना उशीर होतो आहे. आयोगाने अद्याप टाइमटेबल आखला नाही, म्हणूनच हा उशीर झाला. राज्य सरकारने अमेंडमेंटनुसार निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, तो घेतला नाही. आयोगाच्या काही समस्या असतीलही, पण त्या समस्यांमुळे २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडलेल्या आहेत. आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला नाही. यापूर्वी ३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. पण त्यानंतरही काही कार्यवाही झाली नाही, असे न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आयोगाला २ आठवड्यांमध्ये पूर्ण कार्यक्रम जाहीर करायला आहे. १२ जुलै २०२२ला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाला तेव्हा यावर उत्तर द्यायचे आहे. दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल. आयोगाला काही अडचणी आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभासुद्धा दिली आहे. काही समस्या आल्यास आयोगाला पुन्हा तारीख घेण्याची मुभा आहे. पण आता दोन आठवड्यांत कार्यक्रम जाहीर करणे गरजेचे आहे. प्रशासकांचा कार्यकाळ संपत आला तरीही आपण निर्णय घेतला नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.