भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी व विरोधी पक्ष संपवण्यासाठी लोकशाही अडचणीत आणली !

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाने (bjp) राज्यातील विरोधी पक्ष संपवून सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासापोटी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सुनावणीने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून कोर्टाच्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यामुळे सध्यातरी शिंदे–फडणवीसांचे असंवैधानिक सरकार दोघांचेच राहील व मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येणार नाही, तसेच महत्वाचे निर्णयही घेता येणार नाहीत, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बोलताना अतुल लोंढे (Atul Londhe) म्हणाले की, ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल (Kapil Sibble) यांनी कोर्टात जैसे थे चा मुद्दा उपस्थित केला असता वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाने आधीच जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे सांगितले आहे, असे म्हटले. आजच्या सुनावणीमुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले असून राज्यपालांनी (Governor) अध्यक्षांच्या निवडीबाबत घेतलेली भूमिका, उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा प्रश्नही उपस्थित होतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने शिवसेना सोडलेली नाही, तर मग अशा परिस्थितीत पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेच (Uddhav Thackeray) राहतात आणि पक्षाध्यक्षालाच गटनेता व मुख्य प्रतोद नेमण्याचा अधिकार आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पॅरा ३ मध्ये मूळ पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष याच्यात अंतर केलेले आहे आणि विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याचा अधिकार मूळ पक्षाच्या अध्यक्षाला आहे. तुम्ही पक्ष सोडलेला नाही तर मग गटाची यादी कशी दिली? राजेंद्रसिंह राणाच्या प्रकरणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाची पहिली यादी ३४ जणांची होती ३७ जणांची नव्हती, आमदार नितीन देशमुख म्हणतात की त्यातील सही त्यांची नाही. तसेच एकनाथ शिंदे गट अद्याप कोणत्याच पक्षात विलीन झालेला नाही. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता एकनाथ शिंदे गटाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

‘जैसे थे’ परिस्थिती असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार कसा काय होऊ शकतो? शिवसेनेने पाठवलेल्या आमदार अपात्रतेच्या नोटिशीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव आहे. म्हणून ‘जैसे थे’ म्हणजे आज जी परिस्थिती आहे तशीच ठेवावी लागेल. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार केला तर जसे हे सरकार असंवैधानिक आहे तसेच मंत्रिमंडळही असंवैधानिक असेल व त्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले तर तेही असंवैधानिकच असतील. अजूनपर्यंत अधिवेशन होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी व विरोधी पक्ष संपवण्यासाठी लोकशाही अडचणीत आणली, याचे हे ऊत्कृष्ट उदाहरण असून यासाठी जनता भाजपला माफ करणार नाही, असेही लोंढे म्हणाले..