भुजबळ साहेब, सरकारमधीलच काही जण आपल्यावर टपून बसले आहेत...

नागपूर : राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. पण ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याचे नाव घेत नाहीये. अजूनही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. राज्य सरकारमधील ओबीसी नेते छगन भुजबळ कितीही दावे करीत असले तरी त्यांच्याच सरकारमधील काही जण त्यांचे दावे हाणून पाडण्यासाठी टपून बसले आहेत, असे ट्विट आज माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.

ट्विटमध्ये आमदार बावनकुळे (MlC Chandrashekhar Bawankule) म्हणतात, ‘मा. छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) जी आपणास मनापासून वाटत असले तरी आपल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi Government) झारीतील शुक्राचार्य आपणास हे काम करू देणार नाहीत. आपण करीत असलेले दावे हाणून पाडण्यासाठी आपल्याच सरकारमधील काही जण टपून बसले आहेत.’ ओबीसी नेते आमदार बावनकुळे ओबीसी आरक्षणाचा विषय थंड पडू देत नाहीत. कुणी काही हालचाली केल्या नाहीत. तरी ठरावीक कालावधीनंतर ते ओबीसी आरक्षणावर बोलत असतात.

ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं, ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहिला याची खंत वाटते. महाविकास आघाडीचे सरकार या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणे मध्यप्रदेशला मागासवर्गीय अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले अन् मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला अहवाल सादर केला. त्यामुळे मध्यप्रदेशात ओबीसींना हक्क प्राप्त झाले.

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळूच नये, असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटते आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने वेळकाढूपणा केला. ही ओबीसी समाजासोबत केलेली बदमाशी आहे. समाजाच्या भल्यासाठी राज्यात सर्वपक्षीय संमती मिळूनही महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण टिकविता आले नाही. राज्यात भाजपचे सरकार असते तर ही वेळ आली नसती, असे देखील आमदार बावनकुळे यांनी नमूद केले.

भाजपचे सरकार आले तर अशी होणार अहवालाची निर्मिती?

सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला मागासवर्गीयांचा अहवाल भाजपचे सरकार कसा तयार करेल, हेसुद्धा आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. शासकीय यंत्रणेचा पूर्ण उपयोग करून ओबीसी समाजाच्या अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय असल्याचे सांगताना समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि अहवाल सर्वसमावेशक असावा यादृष्टीने निर्मिती करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.