राज्य सरकारने वचन तोडले म्हणून मिहान संकटात, आहेत ते उद्योगही राज्याबाहेर जातील?

नागपूर : टाटा एअरबस प्रकल्प नागपुरातून (Nagpur) गुजरातला (Gujrat) पळवून नेल्याच्या बोंबा ठोकण्यात आल्या. त्यावर अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. पण मिहानमध्ये सद्यःस्थितीत असलेल्या उद्योग टिकतील कसे, याचीही काळजी राज्य सरकारला नाही. कमी दरात वीज पुरवठा करण्याचे वचन राज्य सरकारने दिले होते. पण ते न पाळल्यामुळे आहेत ते उद्योगही अडचणीत आले आहेत. नवे उद्योग आणण्यापेक्षा आहे ते तरी सुरळीत चालावे, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असे मिहानमधील उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

मिहान-सेझ प्रकल्पात उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना अनुदानाच्या दरात वीज पुरवठा केला जाईल, अशी हमी राज्य सरकारने (State Government) दिली होती. मात्र, सबसिडी टप्प्याटप्याने काढून घेतली जात असल्याने मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. आता पुन्हा विजेच्या (Electricity) दरात वाढ केल्याने येथील उद्योजकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे येथील उद्योग शेजारच्या राज्यांमध्ये जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

मिहान-सेझ प्रकल्पात सध्या ७० ते ७५ लहान मोठे उद्योग सुरू आहेत. मिहानमध्ये ऊर्जा प्रकल्पासाठी २००६ मध्ये निविदा काढण्यात आली. त्यानुसार मिहानला विकसित करणारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) अभिजित एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एएमएनइपीएल) ऊर्जा प्रकल्प करारानुसार उभारला होता. त्यानुसार प्रति युनिट २.९८ रुपये वीज उद्योगांना मिळणार होती. पण करार संपुष्टात आल्यानंतर महावितरणकडून थेट ९ रुपये प्रति युनिट वीज मिळणार होती. पण उद्योजकांनी वीज घेण्यास नकार दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर उद्योजकांना ४.३८ रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळू लागली. आता पुन्हा एमएडीसीने प्रति युनिट १.२५ रुपये अतिरिक्त वीजदराचा उद्योजकांवर भार लादला. तसेच ३०० हॉर्स पॉवरवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. कमी दरात वीज पुरवठा करण्याच्या दिलेल्या राज्य शासनाच्या वचनाला एमएडीसीकडूनच तिलांजली दिली जात आहे. यामुळे मिहानमधील उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मिहानमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांत अंदाजे पन्नास हजारपेक्षा अधिक लोकांना थेट रोजगार मिळाला आहे. अनेक उद्योजकांनी वीज दरवाढीबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यात मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. येथील उद्योजकांचे प्रश्न सुटत नसतील तर नवीन उद्योग येतील कसे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. एमएडीसीने तातडीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घेऊन यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहेत.

उद्योगासाठी जागेचा करार केला त्यावेळी प्रति युनिट २.९८ दराने वीज मिळणार होती. पण भ्रमनिरास झाला. ४.३९ रुपये दराने मिळणाऱ्या विजेचे दर पुन्हा ५.६४ रुपयांवर गेले. ३०० रुपये प्रति हॉर्स पॉवरनुसार दर आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हा दर सहा रुपयांपेक्षा अधिक होणार आहे. अशा अनिश्चिततेमुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. मिहानमधील विजेचे दर कमी करावे, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती ‘मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशन’चे अध्यक्ष मनोहर भोजवानी यांनी दिली आहे.