केंद्र सरकारच्या उदासिनतेमुळे शेतकऱ्यांची तब्बल ६९ लाख प्रकरणे अयशस्वी...

नागपूर : प्रधानमंत्री (Prime Minister) किसान सन्मान निधी योजनेच्या सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत किती प्रकरणे अयशस्वी झाली, असा प्रश्‍न कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील खासदार बाळू धानोरकर (MP Balu Dhanorkar) यांनी संसदेत विचारला होता. त्यावर ६९ लाख प्रकरणे अयशस्वी झाल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना राबविण्यात केंद्र सरकारला सातत्याने अपयश येत आहे. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांप्रति सरकार उदासीन आहे, अशी टिका खासदार धानोरकर यांनी कृषिमंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर केली. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन ही योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काम करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहात असल्याचेही ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रारंभापासून नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या व या अंतर्गत राज्यनिहाय व मासिक अहवालाची विचारणा तसेच यामध्ये किती व्यवहार अयशस्वी झालेत व त्यांची कारणे कोणती या खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत तब्बल ६९ लाख प्रकरणे अयशस्वी झाल्याची माहिती दिली.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत दर चार महिन्यांनी २००० रुपये याप्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांना मदत केली जाते. १ फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने हे व्यवहार अयशस्वी होण्यामागची विभिन्न करणे शोधून शेतकरी कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी पुन्हा प्रोसेसमध्ये टाकण्यात आल्याचेही कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात अकरा लाख अठ्ठावन्न हजार पाचशे त्रेचाळीस प्रकरणे अयशस्वी झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत तब्बल ६९ लाख प्रकरणे प्रलंबित असून ते मार्गी लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असल्याची माहिती कृषी मंत्र्यांनी दिली आहे. परंतु आकडेवारीवरून ही योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत राबविण्यात केंद्र सरकार उदासीन असल्याचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी म्हटले आहे.