शिवरायांच्या राज्यात स्वराज्यद्रोही कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, मुनगंटीवारांचा इशारा

नागपूर : स्वराज्याचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शत्रू असलेल्या अफजलखानाची कबर, कबरीजवळ झालेले अतिक्रमण व त्या माध्यमातून अफजलखानाचे उदात्तीकरण आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. म्हणूनच शिवप्रताप दिनी सरकारने प्रतापगडाच्या पायथ्याशी कारवाई करून अतिक्रमण पाडले, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात बोलताना मंत्री मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) म्हणाले, महाराजांना राज्याच्या स्वराज्यहितवादी सरकारकडून हा मानाचा मुजरा आह़े. प्रतापगडाची लढाई ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची लढाई आहे. शौर्य, धैर्य आणि महाराजांची चतुराई यासाठी ही लढाई अजरामर ठरली. १० नोव्हेंबर १६५९ तो दिवस. आपण तो शिवप्रताप दिन म्हणून साजरा करतो. महाराष्ट्राचं (Maharashtra) आराध्य दैवत आणि आमचा स्वाभिमान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी (Chhatrapati Shivaji Maharaj) अफजलखानाच्या रूपाने आलेले स्वराज्यावरील संकट खानाचा शिताफीने वध करून संपविले.

संख्येने दुप्पट-तिप्पट असलेल्या त्याच्या सैन्याचा दणदणीत पराभव करून परतवून लावले. हा आमच्याकरिता अभिमानाचा विषय आह़े. परंतु २९ जुलै १९५३ मध्ये प्रतापगडाच्या पायथ्याशी स्वराज्यद्रोही अफजलखानाची कबर तयार करण्यात आली आणि एका संस्थेला लीजवर ही जागा देण्यात आली होती. तेव्हापासून शिवप्रेमी जनतेत असंतोष होता. यासाठी अनेकदा आंदोलने झाली, तक्रारी झाल्या. अगदी प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले. दरम्यान सन २००८ मध्ये सदर जागेची मुदत संपली; त्यानंतरही अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात कारवाई झाली नव्हती. अखेर शिवप्रताप दिनाचा मुहूर्त राज्य सरकारने पाहून ही कारवाई केली. राज्य सरकारला या कारवाईचे समाधान आहे. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात यापुढे स्वराज्यद्रोही कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारादेखील मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिला.

पाचवड येथे २००४ साली विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन झाले होते. तेव्हापासून कबरीचा परिसर बंद ठेवण्यात आला होता. पण दरम्यानच्या काळात अतिक्रमण होत गेले. २००७ मध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांना अतिक्रमण पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले, पण सरकारने कारवाई केली नव्हती. परिणामी २०१२ व २०१७ मध्ये अवमान याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. त्यामुळे हा मुद्दा संवेदनशील बनला होता. दरवर्षी शिवप्रताप दिनी कबरीचा परिसर आणि पूर्ण सातारा जिल्हा अलर्टवर ठेवावा लागत होता. यावर्षी शिंदे - फडणवीस सरकारने शिवप्रताप दिनी अतिक्रमण काढून शिवप्रेमींसह राज्यातील जनतेला मौल्यवान भेट दिली आहे, असेही वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. कबरीच्या परिसरात आजही कारवाई सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कबरीकडे जाणारे रस्ते बंद ठेवण्यात आले आहेत.