पुणेरी पाट्यांनंतर आता गाजताहेत भंडारा जिल्ह्यातील ‘या’ पाट्या...

भंडारा : राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द ठरवल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज (OBC) संतप्त झाला आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद, (Zillha Parishad) पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पण ‘कृपया मत मागायला येऊ नये, आमचा निवडणुकीवर बहिष्कार आहे’, अशा पाट्या ओबीसींनी आपल्या घरांवर लावल्या आहेत.

ओबीसी नेत्यांवर जनतेचा रोष व्यक्त होऊ लागला आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपल्यात जमा असल्यामुळे ओबीसी समाज संतापला आहे. येत्या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर ओबीसींनी बहिष्कार टाकला असून चक्क आपल्या घरावर निषेधाच्या पाट्याही लावल्या आहेत. महाराष्ट्रात पुणेरी पाट्या प्रसिद्ध आहेत, त्यानंतर आता भंडाऱ्यातल्या पाट्यांनी राज्यभरातील लोकांचे लक्ष वेधले आहे.

7 डिसेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे ओबीसी प्रवर्गाच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यांमुळे भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 13 व पंचायत समितीच्या 25 तर नगर पंचायतीच्या 13 ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आरक्षण नाही तर मतदान नाही, अशी थेट भूमिका ओबीसी बांधवांनी घेतली आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी समाजही त्यांच्या या निर्णयाला पाठिंबा देत आहे. चक्क आपल्या घरांवर निषेध पाट्या लावल्या आहेत.

भंडारा जिल्ह्याच्या पिपरी पुनर्वसन येथे अशाच पाट्या घरोघरी झळकत आहेत. आम्हाला आरक्षण नाही तर केवळ आम्ही मतदानच करायला का जावे, असा संतप्त सवाल येथील ओबीसी बांधव विचारत आहे. त्यामुळे आम्हाला मत मागायला येऊ नये, असा इशाराच त्यांनी देऊन टाकला आहे. ओबीसी जनतेने टोकाची भूमिका घेतल्यामुळे निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता बघायला मिळत आहे. भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने आहे. या समाजाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने आता आपले काय, अशी भीती उमेदवारांत निर्माण झाली आहे. आधीच भंडारा जिल्ह्यातील मोठ्या ओबीसी संघटनांनी आधीच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने उमेदवारांना धडकी भरली आहे.

भंडारा जिल्ह्यात नामाप्र प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेसाठी 107 तर पंचायत समिती साठी 264 उमेदवारांनी नामांकन दाखल केले आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण स्थगित झाल्याने त्यांच्या उमेदवारीवरही स्थगिती आल्याचे चित्र आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या 39 जागांसाठी 361 तर पंचायत समितीच्या 79 जागांसाठी 544 उमेदवार उभे आहेत. एकूण 906 उमेदवार रिंगणात उभे असून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून अस्वस्थता पसरली आहे. आता निवडणूक होणार की नाही, हा संभ्रम निर्माण झाला असताना ओबीसी समजाचा बहिष्कार उमेदवारांना सतावत आहे.

आता आरक्षण नाही तर मतदान नाही असा निर्णय भंडारा जिल्ह्याच्या ओबीसी बांधवांनी घेतल्याने येत्या 21 तारखेच्या भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर अनिश्‍चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील मोठा बहुसंख्य समाजच मतदानात सहभागी होणार नाही. त्याचा परिणाम की काय म्हणून भंडारा जिल्ह्यात नाना पटोले, सुनील मेंढे, प्रफुल्ल पटेल यांसारख्या ओबीसी नेत्यांना आता घाम फुटला आहे. जोपर्यंत आरक्षण पूर्ववत लागू होत नाही, तोपर्यंत येत्या कोणत्याही निवडणुकीला मतदान न करण्याच्या निर्णय ओबीसींनी घेतला आहे. आधीच जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदारांची मनधरणी करण्यात नेत्यांच्या कस लागत असताना आता ओबीसींची मनधरणी कशी करावी, असा मोठा प्रश्न त्यांच्या पुढे निर्माण झाला आहे. नेत्यांना ओबीसी बांधवांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार, हे मात्र निश्‍चित.