डॉ. जिवतोडेंच्या नेतृत्वात नवी दिल्लीत विदर्भातून जाणार हजार ओबीसी बांधव…

राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींच्या (OBC) न्याय व संवैधानिक मागण्या मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणी डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केली आहे.
Dr. Ashok Jivtode, OBC
Dr. Ashok Jivtode, OBCSarkarnama

नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन नवी दिल्ली येथे ७ ऑगस्टला आयोजित केले आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे (Dr. Ashok Jivtode) यांच्या मार्गदर्शनात अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे.

ओबीसींची (OBC) जातिनिहाय जनगणना व्हावी, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन व्हावे, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व्हावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, शेतकऱ्यांना (Farmers) शंभर टक्के सबसिडीवर योजना लागू करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी, क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवावी, आदी विषयांवर अधिवेशनात मंथन होणार आहे.

या अधिवेशनासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, (Sharad Pawar) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री स्टॅलीन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भगवान कराड, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माजी मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदींना निमंत्रित केले आहे. या अधिवेशनाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सहसचिव शरद वानखेडे, महामंत्री मुकेश नंदन यांच्यासह महासंघ, कृती समिती, सेवासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २० जुलैला महाविकास आघाडी तर्फे नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा निकाल देऊन बांठिया आयोगानुसार ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण द्यावे, हे मान्य केल्यामुळे समस्त ओबीसी आनंदाचे वातावरण आहे.

Dr. Ashok Jivtode, OBC
OBC Reservation : 'हा विजय ओबीसींच्या हक्कांचा अन् महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा'

शरद पवारांच्या प्रयत्नामुळे मिळालेले २७% आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. यापूर्वी वेळोवेळी महाविकास आघाडी व त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे आरक्षण मिळण्यात यश मिळाले. मात्र बांठीया आयोगाने अहवालात ३७% ओबीसींची लोकसंख्या दाखविली हे न पटण्यासारखे आहे. म्हणून ओबीसी चळवळीच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना व्हावी व ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी वाचा फोडावी, अशी ओबीसी बांधवांची अपेक्षा आहे. तसेच केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन व्हावे, राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींच्या न्याय व संवैधानिक मागण्या मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यावा, अशीही मागणी डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केली आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in