नागपूर : मागील अनेक दिवसांपासून विदर्भात (Vidarbha) वारंवार पूर परिस्थिती निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये जनजीवन विस्कळीत होत आहेत. परंतु ही पूर परिस्थिती वारंवार का निर्माण होत आहे आणि तेसुद्धा आपल्याच विभागात का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत असेल. खरंतर ही मानवनिर्मितच पूर परिस्थिती आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, असे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळच्या (Yavatmal) मारोतराव वादाफळे कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थी शुभम पिंपळकरचे म्हणणे आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये वातावरणाचा समतोल बिघडून मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीचे तापमान वाढताना आपल्या सर्वांना निदर्शनास येत आहे. या वाढत्या तापमानामुळेच ही पूर (Flood) परिस्थिती निर्माण झाली. निसर्गाचा नियम आहे तापमान वाढले की बाष्पीभवन ही मोठ्या प्रमाणात होणार आणि बाष्पीवन मोठ्या प्रमाणात झाले की पावसाळ्यात पाऊससुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडेल. या तापमान वाढीकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करतो आणि त्याचा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम हा आपल्याच जीवनावर पडत असतो. आणि अशातच कुठेही निसर्ग किंवा मानव निर्मित आपत्ती उद्भवली की त्या क्षणी प्रथम दुर्बल होतो तो स्थानिक नागरिक.
तापमानात वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतात. अन्नधान्याची टंचाई, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागतं. औद्योगिक क्रांतीनंतर खाण, कारखाने आणि त्याबरोबर येणारं प्रदूषण वाढलं, कालांतराने लोकांची जीवनशैली बदलली. AC, Fridge यांसारखी उपकरणं, टू व्हीलर आणि फोर व्हीलर वाहनं वाढली. या सगळ्यातून धूर, उष्णता यांच्या उत्सर्जनामुळे वातावरणातला कार्बन डाय ऑक्साइड वाढत केला. तापमान वाढायला लागलं. आपल्या विभागात वणी आणि चंद्रपूर परिसरात मुख्यतः वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये भारतातील उच्च प्रतीचा (बिट्युमिनस) कोळसा हा जमिनीच्या भूगर्भात आढळतो. आणि वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये सुमारे वीसच्या जवळपास कोळसा उत्खणणाच्या खाणी आहेत.
साहजिकच आहे ही खाण आपल्याच शेतीच्या भागावर उभी राहिली. पूर्वी आपण स्थानिक नागरिकच येथे शेती करायचो परंतु अल्प कालावधीत मिळणारा मोबदला, घरातील कर्त्या व्यक्तीला मिळणारी रोजगाराची संधी आणि आर्थिक साहाय्य यातूनच आपल्या शेतीत मोठमोठ्या कोळसा खाणी आकारास आल्या.
मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीच्या भूगर्भातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उत्खनन सुरू झाले. आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी आपण साधनसंपत्तीच्या उत्खणनाकरिता देऊन आपल्याच उपजीविकेच्या साधनांचा मार्ग बंद केला. या जमिनीतील उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होऊन वातावरणातील तापमान वाढ होऊ लागली. तापमान वाढले की जमिनीवरील पाण्याचे बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणात होईल. बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात झाले की पाऊससुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडणारच. पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये धरणात साठवल्यानंतर धरणाची पातळी पूर्ण झाल्यास मोठ्या प्रमाणात धरणातून सुद्धा पाणी विसर्ग केला जाईल आणि नदी नाल्यातून ते पाणी आपल्या गावात शिरेल आणि पूरजन्य परिस्थितीतून मानव जातीस मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होईल, असेही पिंपळकर यांचे म्हणणे आहे.
नदीलगत उभ्या असलेल्या खाणींमुळे गावात पाणी शिरते. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे नदी लगत असलेल्या कोळसा खाणी तेथील ओवर बर्डन नदीच्याच बाजूला डम्प करतात आणि त्यामुळे प्रवाहातील पाणी बॅक फ्लो च्या आधारे गावात शिरतं. खरंतर शासनाने दिलेल्या नियमानुसार आणि योग्य पद्धतीने सुद्धा जमिनीतून नैसर्गिक साधन संपत्तीचे उत्खनन करता येते. मात्र असे होताना दिसत नाहीत. खाणीच्या सुरुवातीला इन्व्हरमेंट इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट याची परवानगी शासन देते. शासनाने दिलेल्या संपूर्ण नियमावलीचे पालन हे खाण प्रशासनाला करावे लागतात. तसेच खाण सुरू होण्यापूर्वी गावात लोकअदालत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घेतली जाते. मात्र याकडे आपण गावकरी जातीने दुर्लक्ष करतो आणि नंतर पूरजन्य परिस्थितीमध्ये आपला संपूर्ण गाव या गंभीर प्रश्नामुळे पाण्याखाली सापडतो.
वाढत्या हवामानामुळे शेतीचे नुकसान..
ऋतुचक्रावर परिणाम होऊन पावसाळ्यात दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी आणि महापूर, हिवाळ्यात ढगाळ हवामान आणि अवकाळी पाऊस तर उन्हाळ्यात गारपीट यामुळे ऋतुचक्राच्या बदलास प्रभावित करणारी परिस्थिती सातत्याने निर्माण होण्यामुळे त्या त्या हंगामातील पिके आणि पीक पद्धती धोक्यात आली आहे.
शेती क्षेत्रातील प्रमुख नुकसानीच्या बाबी..
पिकांच्या उत्पादकतेत घट होत असून शेती अशाश्वत झाली आहे. जनावरांसाठी चान्यांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परिणामतः दुग्धव्यवसाय अडचणीत आहे.पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. शेतीस अपुरा पाणीपुरवठा उपलब्ध होत आहे. त्यातून उत्पादकता घटत आहे. गारपीट आणि अवेळी पावसामुळे उभ्या पिकांचे नुकसान होत आहे. खरिपात दुबार पेरणीची वेळ येत असून मोसमी पावसातील अनिश्चिततेमुळे व पुरेशा ओलाव्याअभावी रब्बीचे क्षेत्रही कमी होत आहे.
हवामान बदलाचे भविष्यातील परिणाम..
सर्वात मोठा हवामान बदलाचा परिणाम शेतीक्षेत्रावर होत असून त्यात सातत्याने या पुढे वाढ होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पुढे हे परिणाम गंभीर समस्या निर्माण करतील. त्यातून शेतीक्षेत्र पुरते अडचणीत येऊन शेतकरीवर्गाची आर्थिक स्थिती बिघडेल. विशेषतः कोरडवाहू भागात हे परिणाम आणखी भीषण रूप धारण करतील. त्यातून अत्रसुरक्षा धोक्यात येईल आणि अन्नधान्य दुस-या देशातून आयातीसाठी हात पसरणे भाग पडेल. तेव्हा अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालेल्या देशास दुस-या देशावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी हवामान बदलाच्या अनुषंगाने शेती मधून शाश्वत उत्पन्नासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
हवामान बदलामुळे कपाशीवर होणारे परिणाम
महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकाखालील क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यास कारणही तसेच आहे. बी.टी. कपाशीचे बियाणे निर्मित करून शेतक-यांना उत्पादन वाढेल अशी माहिती दिल्याने क्षेत्रात वाढ होत आहे. प्रत्यक्षात कापूस पिकाचा कालावधी ७ ते ७.५ महिन्याचा तर मान्सूनचा कालावधी ४ महिन्यांचा असल्याने पाऊसमान आणि कपाशीचा कालावधी जुळत नसल्याने कपाशीच्या क्षेत्रात होणारी वाढही गंभीर समस्या निर्माण करीत आहे.
कपाशीचे ९४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कपाशीच्या वाढीच्या काळात गरजेनुसार पाणीपुरवठा न झाल्याने कपाशीची महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादकता केवळ २.९३ क्विंटल प्रती हेक्टर आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च अधिक आणि उत्पादकता अतिशय कमी असल्यामुळे खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी झाल्याने कपाशी लागवड करणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत तसेच ते कर्जबाजारी होत आहेत. तेव्हा कपाशीखालील क्षेत्र कमी करून तेथे तूर, सोयाबीन, मका, मिरची या पिकांची लागवड करून शाश्वत शेती उत्पादन साधण्याची गरज आहे. जेथे अत्यंत भारी काळ्या जमिनी आहेत तेथे व बागायत क्षेत्रात कपाशी लागवड करणे हिताचे आहे
तापमान वाढ थांबवण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात हालचाली चालू आहेत. तसंच औद्योगिक क्षेत्राला उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरातल्या सरकारांवर दबाव आणला जातोय. पॅरिस करारात तापमान वाढ २ डिग्रीपेक्षा कमी ठेवण्यावर एकमत झालं असलं तरी त्यानंतर ती दीड डिग्रीपर्यंतच रोखता येईल का, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर आपल्याला एकूण उत्सर्जन २०३० सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या 'इंटरगव्हमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज 'IPCC’ या संस्थेने म्हटलं आहे .
२०५० सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावा, जीवाश्म इंधनांना मिळणारं अंशदान थांबवलं जावं आणि जागतिक समूहाने कार्बन उत्सर्जनाची 'नेट झिरो' पातळी गाठावी , अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. COP - 26 मध्ये भारताने २०७० पर्यंत Net Zero Carbon करण्याची घोषणा केली आहे . याच पार्श्वभूमीवर भारतात सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये हालचाली सुरू आहेत. भारत सरकार सुद्धा मोठमोठ्या योजना राबवीत असून इलेक्ट्रीकल वस्तूंवर भर देत असून, सध्या ई बाईक बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे या सुद्धा याच योजनेचा एक भाग असून मोठ्या प्रमाणात कार्बनची उत्सर्जन कमी करण्याकडे देश प्रयत्नशील आहे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
