नाशिक : सिंचन (Irrigation) पुनर्स्थापना खर्चाच्या मुद्द्यावरून जवळपास अकरा वर्षांपासून रखडलेला महापालिका (NMC) व जलसंपदा विभागातील (Water Department) २०४१ पर्यंतच्या पाणी वापराचा करार आता पुन्हा एकदा शासनाच्या दरबारात पोचणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्यासमवेत मुंबईत (Mumbai) संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन नाशिक पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिल्याने जलसंपदा विभागाशी संबंधित रखडलेला प्रश्‍न यानिमित्त मार्गी लागणार आहे. (NMC Water agrremnet may clear in new state Government period)
गंगापूर धरण समूहात गंगापूरसह गौतमी, कश्‍यपी व मुकणे या धरणांचा समावेश होतो. त्याशिवाय दारणा व मुकणे धरणातूनदेखील शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते. पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. परंतु, सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने करारनामा रखडला. धरणे निर्माण झाल्यानंतर शेतीच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य होते. त्यानंतर शेतीसाठी राखीव असलेले पाणी कालांतराने पिण्यासाठी वापरात येवू लागले.
विविध संस्थांच्या मागणीवरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची अट टाकण्यात आली. त्याअनुषंगाने २०११ मध्ये जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च १५३ कोटी असल्याचे महापालिकेला कळविले होते. परंतु, महापालिकेने जलसंपदाच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. १० ऑक्टोंबर २०१२ लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे बैठक झाली. त्यात २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करून ८५ कोटी रुपयांवर आणला गेला. ३० ऑक्टोंबर २०१३ मध्ये मंत्रालय स्तरावर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पुन्हा एक बैठक झाली.
त्या बैठकीत १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५. ६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविल्यानंतर महापालिकेने तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत जलसंपदा विभागाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाला विरोध केला.
महापालिकेमार्फत धरणातून जितके पाणी उचलले जाते, त्यातील वापर झालेले पाणी वगळता ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च लागूच होत नसल्याची भूमिका घेतली. गिरीश महाजन पालकमंत्री असताना त्यांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वादग्रस्त मुद्दा बाजूला सारून जलसंपदा व महापालिकेने प्रथम पाणी वापर करार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. करारनाम्याचा मसुदा तयार करून महासभेवर सादर करण्यात आला आहे. परंतु, करारनाम्याची प्रत मराठी भाषेत हवी असल्याचे कारण देत महासभेची मंजुरी दिलेली नाही. तेव्हापासून सिंचन पुनर्स्थापना करारनाम्याची प्रक्रिया रखडलेली आहे.
प्रश्‍न लागणार मार्गी?
महापालिका आघाडी सरकारच्या काळातदेखील करारनामा झाला नाही. परंतु, आता नवीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे जलसंपदा विभागाच्या अडवणुकीची तक्रार केल्यानंतर मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे शिंदे सरकारच्या काळात अकरा वर्षांपासून रखडलेला प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
----
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
