नाशिक : बंडखोर शिवसेना (Shivsena) नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी काल मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र कायदेतज्ञांच्या मते ते अद्याप पक्षांतरबंदी (Anti defection law) कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळे झालेले नाहीत. यातून शिंदे यांना आपली सोडवणूक करावी लागेल. अन्यथा ते ११ दिवसांचेच मुख्यमंत्री तर ठरणार नाही ना? (Chief Minister still under SC Anti defection law case)
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अद्यापही व्हीप काढण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा खटला प्रलंबीत आहे. हा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा अद्याप कायम आहे.(Eknath Shinde Latest Marathi News)
याबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य, अॅड जयंत जायभावे (Adv. Jayant Jaibhave, Member, Bar council of India) यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय संपलेला नाही. तो विषय अजुन जिवंत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट निकाल दिलेले आहेत. केवळ सभागृहात पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणूनच नव्हे तर सभागृहाबाहेर देखील पक्षविरोधी कारवाई केली, तरीही लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतील.
यासंदर्भात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जर आपल्या भूमिकेवर ठाम असतील, तर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पुढे सुरु राहील. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे खरोभरच गंभीरपणे एकमेकांच्या विरोधात असतील तर, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरु असलेले बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण जोरात चालेल. त्यात हे आमदार अपात्र ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
अॅड जायभावे म्हणाले, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झालेत. त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी आमदारांना मतदान करावे लागेल. त्यावेळेस
पक्षप्रमुखांकडून व्हीप काढला जाईल. यासंदर्भात जर शिवसेनेने व्हीप काढला, की एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विरोधात मतदान करायचे, किंवा मतदानच करायचे नाही. असे झाले तर आज जे कोणी बंडखोर आमदार असो वा शिवसेनेचे सदस्य असोत त्यांना त्या व्हीपचे पालन करावे लागेल.
यामध्ये महत्त्वाचा विषय असा आहे की, या बंडखोरांनी याआधी एक कृती करायला हवी होती. दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक आमदार असल्याने आम्ही दुसऱ्या पक्षात विलीन होतो, असा निर्णय त्यांनी घ्यायला हवा होता. तसे झाले असते तर तीपळवाट ठरली असती. हे बंडखोर आमदार अन्य पक्षात विलीन झालेले नाहीत. त्यामुळे ते सध्या शिवसेनेत आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार पक्षप्रमुखालाच गटनेता किंवा प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. नियुक्त केलेल्या गटनेत्याला व्हीप काढण्याचा अधिकार असतो. अतिशय ढोबळ विचार केला तरी आणि बारकाईने कायदेशीर मुद्दे विचारात घेतले तरी हेच कायदेशीर तत्व आहे. त्यामुळे यावर शिवसेना काय करते, हे महत्त्वाचे ठरेल. त्यांनी व्हीप देखील काढला नाही, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेले ११ जुलैच्या सुनावणीचे प्रकरण देखील पुढे चालवले नाही, तर एकनाथ शिंदे व त्यांचे सहकारी आमदार निश्चिंत होतील.
महाराष्ट्र विधीमंडळ सभागृहात सध्या उपसभापती आहेत. त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिल्याचे बोलले जाते. ते कितपत नियमानुसार आहे, हे पहावे लागेल. त्यामुळे सभागृहात उपसभापतींनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी जी नोटीस बजावली आहे, त्यावर कार्यवाही करू शकतात. अन्य प्रकारे सभागृहात हंगामी अध्यक्ष नेमला अथवा अपात्रतेच्या प्रकरणावर कारवाई झाली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याचे काम होईल. पक्षांतरबंदी हा कायदा आहे. त्याबाबत न्यायालयात सुनावणी होईल.
शरद यादव प्रकरण
आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही सभापतींनी करणे हे एक केंद्र व सर्वोच्च न्यायालय हे दुसरे केंद्र आहे. याबाबत एक प्रकरण ताजे आहे. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव आणि अन्वर अन्सारी या राज्यसभेच्या दोन खासदारांना ते केवळ विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर गेले या कारणासाठी त्या अपात्र ठरवले आहे. या खासदारांवर सभापतींनी कारवाई केली नसती, तरी न्यायालयाने केलीच असती.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.