दादा भुसे, गुलाबराव पाटील संधीचं सोनं करतील का?

डॉ. राहुल रनाळकर

नाशिक : राज्य सरकारमध्ये (Eknath Shinde Government) जे काही व्हायचं, ते होऊन गेलं आहे. आता नवं सरकार अस्तित्वात येऊन मंत्र्यांनी, पालकमंत्र्यांनी (Guardian Ministers) कारभार सुरू केला आहे. या पालकमंत्र्यांना किमान दिड वर्षाचा कालावधी आहे. त्यात ते चाचपडतात की दमदार बॅटींग करुन आपला छाप पाडतात, याचीच सध्या चर्चा आहे. त्याबाबत दादा भुसे (Dada Bhuse) आणि गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांना तसा कारभार जमेल का? याचे उत्तर येत्या काही दिवसात मिळेल. (Newly appointed guardina minsters had a scope to give performance)

न्यायालयीन लढाईत काय निकाल लागायचा तो यथावकाश लागेलच. मात्र, सध्यातरी पुढचं साधारण दीड वर्ष सध्याच्या मंत्रिमंडळाला काम करण्यास संधी आहे. काही गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी, नवं काही करण्याची इच्छा असेल तर दीड वर्षातही बरंच काही होऊ शकतं.

आपल्या कामाची छाप सोडण्यासाठी इच्छाशक्ती असलेल्या व्यक्तींना एवढा कालावधीही पुरेसा नव्हे तर अधिकचा ठरू शकतो. सत्तेत कसं टिकून राहायचं, याचे वेगवेगळे आडाखे असले तरीदेखील मिळालेल्या कालावधीत छाप कशी सोडून जायची याचेही तंत्र या नव्याने सरकारमध्ये आलेल्या मंडळींना शिकून घ्यावं लागेल.

खरं म्हणजे केवळ पालकमंत्री तसे नव्याने लाभले आहेत. तसे ते जुनेच राजकीय खेळाडू आहेत. सगळ्या प्रशासकीय बाबींची या मंडळींना पूर्ण जाणीव आहे. दादा भुसे नाशिकचे पालकमंत्री झालेले असले तरीदेखील पालघरचा कारभार त्यांनी चांगल्यारीतीने चालवला आहे. गुलाबराव पाटील हे जळगावचे पालकमंत्री होतेच. त्यामुळे आधीचे अर्धवट असलेले किती प्रकल्प ते पुढच्या दीड वर्षात मार्गी लावू शकतात, हे पाहणं गरजेचं ठरेल. गुलाबराव यांच्याकडे बुलडाणा पालकमंत्रिपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे जळगावचे प्रश्न कमी वेळेत मार्गी लावण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. गिरीश महाजन यांची तर नव्या सरकार स्थापनेत मोठी भूमिका आहे. आधी ते नाशिक पालकमंत्री देखील होते. त्यामुळे लातूर आणि नांदेडचा कारभार सांभाळताना धुळे पालकमंत्रिपदाला ते किती न्याय देऊ शकतील, याकडे सगळ्याचं लक्ष असेल. विजयकुमार गावित हे जुने जाणते नेते आहेत. आदिवासी विकासमंत्र्यांची धुरा त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे नंदुरबारसह धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी भाग आणि नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांचे प्रश्नही तडीस नेण्यासाठी त्यांच्याकडे सध्या कमी कालावधी आहे. पण छाप सोडू शकतील, असे प्रकल्प ते निश्चितपणे मार्गी लावू शकतात.

नाशिकचे प्रश्न तसे मोठे आहेत. अनेक प्रकल्प अधांतरी आहेत. त्यांची यादी खुद्द पालकमंत्र्यांकडेही असेल. काही प्रकल्पांच्या केवळ घोषणा झालेल्या आहेत, पुढे कार्यवाही काही झालेली नाही. काही प्रकल्प केंद्र सरकारच्या सहकार्याने करायचे आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबारमधील अर्धवट प्रकल्पांचीही कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे. नाशिकची एक महत्त्वाची गरज सांगायची झाल्यास महानगर असूनही इथे क्रिकेटचे स्टेडियम नाही. गेल्या अनेक वर्षांची क्रिकेट स्टेडियमची मागणी आहे. पण ती काही पूर्ण होऊ शकलेली नाही. क्रिकेट स्टेडियमसाठी आडगाव, चिंचबन परिसरात जागादेखील आहे. क्रिकेटच्या स्टेडियमचा विषय केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नाही. नाशिकमध्ये मोठे संगीताचे कार्यक्रम करण्यासाठी त्या पद्धतीची जागा नाही. मोठ्या इव्हेंट्ससाठीही हे स्टेडियम उपयोगी ठरू शकते. सध्या उपलब्ध असलेल्या स्टेडियममध्ये मीनाताई ठाकरे स्टेडियममध्ये इको साउंडची अडचण आहे. कुठल्याही प्रकारचे माहिती न घेता, पुरेसं संशोधन न करता हे स्टेडियम उभारण्यात आलं आहे. संभाजी स्टेडियम सिडको, सातपूर पुरते मर्यादित आहे. या शिवायच्या जागा म्हणजे डोंगरे मैदान आणि गोल्फ क्लब मैदान; पण तिथे कोणते कार्यक्रम करायचे याच्या मर्यादा आहेत. क्रिकेटचा तर दुरान्वयेही संबंध या उपलब्ध जागांशी येत नाही. मुंबईतील वानखेडे मैदानाच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये भव्य स्टेडियमची गरज आहे. प्रसंगी क्रिकेट असोसिएशनच्या पाठपुराव्यानंतर आणि बीबीसीआयशी संवाद साधत हा प्रकल्प तडीस नेला जाऊ शकतो. किमान या दीड वर्षाच्या काळात प्रशासकीय मान्यता, आर्थिक तरतूदी करून ठेवल्या तर त्याचा फायदा नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राला नक्कीच होईल.

सध्या उत्तर महाराष्ट्रातील चारही पालकमंत्र्यांसाठी खेळपट्टी मोकळी आहे. मोठा कामांचा धडाका लावल्याशिवाय मतदार आकृष्ट होणं कठीण आहे. सध्या होत असलेल्या केवळ राजकीय उलथापालथींचा लोकांना कंटाळा आला आहे. ठोस भरीव काहीतरी जनतेसाठी घडणं फार महत्त्वाचं आहे. जळगाव आणि धुळ्याचा पाणीप्रश्न अतिशय बिकट आहे. पुढच्या दीड वर्षात जळगावतील रस्ते जरी बरे झाले तरी लोक शिंदे सरकारला धन्यवाद देतील. जळगावला चौथ्या दिवशी मिळणारे पाणी आणि धुळ्यामध्ये तब्बल नऊ दिवसांनी मिळणारे पाणी हा ज्वलंत विषय आहे. धुळ्यात महापालिका भाजपच्या हाती आहे. त्यामुळे गिरीश महाजन हे धुळेकरांची तहान मिटविण्यासाठी किती यशस्वी ठरतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील एमआयडीसीचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. नंदुरबारचा गुजरात कनेक्ट एमआयडीसीला बूस्ट देणारा ठरू शकतो, त्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्यास विजयकुमार गावित यांना नंदुरबारची युवा जनता नक्कीच पुढच्या काळात साथ देईल.

----