छगन भुजबळांची 'ती' मागणी मुख्यमंत्री शिंदे पुर्ण करणार का?

Chhagan bhujbal नाशिक : नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्वीप्रमाणेच सुरु ठेवण्याची मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. नाशिकमधील सिडकोचे कार्यालय औरंगाबाद केल्यास नाशिकच्या सिडको (Nashik Cidco) वसाहतीतील नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामासाठी नाहक औरंगाबादला चकरा माराव्या लागतील. त्यामुळे निर्णय तात्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

काय लिहीलं आहे छगन भुजबळ यांनी एकनाथ शिंदे यांना पत्रात...

राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2022 च्या पत्रात नाशिकमधील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25 हजार सदनिका बांधल्या आहेत. यासोबतच जवळपास पाच हजार वेगवेगळया वापरांचे भूखंड वाटप केले आहेत. याशिवाय वेगवेगळया ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरीसाठी भूखंडे देखील वाटप करण्यात आले आहेत.

सिडकोच्या मिळकतींमध्ये वाटप केलेल्या सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतच असलेल्या लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. सिडकोच्या अधिसूचित क्षेत्रात अंदाजे 50 हजार मिळकती असतील तर त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. मात्र सरकारने नाशिकमधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. हा आदेश तातडीने रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.

तसेच, सिडकोतील भूखंडांच्या मूळ वापरात बदल करण्यासाठी, म्हणजे निवासी वरून निवासी किंवा व्यापारी करणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचेकडील कागदपत्रे गहाळ झाल्यास त्यांना कागदपत्रांच्या सत्यप्रती देणे, सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी किंवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, तसेच, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देऊन अभिलेखामध्ये नोंद करणे, ही सर्व कामे हे सिडकोच्या नवी शहरे जमीन विल्हेवाट नियमावली 1992 नुसार मंजूर केलेल्या संचालक मंडळ ठरावानुसार केली जातात.