ओबीसी आयोगावर आरक्षणासाठी निवेदनांचा पडला पाऊस!

नाशिक : ओबीसींचे (OBC Reservation) राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी आग्रही मागणी रविवारी समर्पित आयोगाकडे नाशिक (Nashik) विभागातील राजकीय पक्षांसह ८७ संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. यावेळी आयोगाकडे निवेदनांचा (Statements) अक्षरश: पाऊस पडला. त्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांना रविवारी क्षणाचीही उसंत मिळाली नाही. (Various organisations arguement in the interest of OBC reservation)

जे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व नागरिकांची निवेदने द्यायची राहिले असतील, त्यांनी ३१ मेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात, अथवा ईमेल, टपालाद्वारे पाठवावीत, असे आयोगाच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकत घेत लेखी निवेदने स्वीकारली. विभागीय आयुक्तालयात आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, ह. बा. पटेल, डॉ. नरेश गिते, डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, प्रा. के. एस. जेम्स, सदस्य सचिव पंकज कुमार उपस्थित होते. सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य, सचिवांनी दिली. समर्पित आयोगाने प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटना, नाशिकची श्री संताजी महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था, तौलिक महासभा, नाशिक जिल्हा ग्राहक संघटना, काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र कुमावत समाज विकास सेवा संस्था, नाशिकचा समस्त मणियार शिक्षण फंड, भारतीय जनता पक्षाचा ओबीसी मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य परदेशी धोबी समाज, अखिल महाराष्ट्र कातकरी समाज संघ, धुळ्याचे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन संघटना, नाशिकची ओबीसी संघर्ष सेना, अखिल भारतीय वाणी समाज, अखिल भारतीय समता परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र गवळी संघटना धुळे, श्री कासार अंतर वाणी समाज सेवा संघ आदींची निवेदने स्वीकारण्यात आली.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आयोगाचे स्वागत केले. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, महापालिका आयुक्त रमेश पवार व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

समता परिषदेतर्फे निवेदन

समता परिषदेचे ज्येष्ठ नेते डॉ. कैलास कमोद, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, राष्ट्रवादी ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजूरकर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे, डॉ. योगेश गोसावी, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय उपाध्यक्ष संतोष डोमे, हर्षल खैरनार, दिलीप तुपे, अमर वझरे, बाळासाहेब जाधव यांच्यातर्फे निवेदन देण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इम्पिरिकल डेटा’ व तीन कसोट्यांचे पालन करेपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे.

त्यासाठी सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोग स्थापना केला आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत. ते राहिले तर ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, असे आमचे ठाम मत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे वारंवार दिसून येते. १९३२ मध्ये गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना पहिल्यांदा राजकीय आरक्षण मिळाले. संविधानाच्या कलम ३४० नुसार ओबीसींचे शैक्षणिक व सरकारी नोकरीतील आरक्षण १९९०, २००६ पासून मिळू लागले.

मंडल आयोग, व्ही. पी. सिंग आणि इतर अनेकांनी प्रयत्न केले होते. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे पंचायत राज व्यवस्था अमलात आली. राजीव गांधी व नरसिंह राव यांच्या प्रयत्नातून ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे पहिल्यांदा ओबीसी, भटके-विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारातून १९९४ मध्ये राजकीय आरक्षण लागू झाले. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले. ओबीसी-भटके हे बलुतेदार,अलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. त्यांची संख्याही अनेक गावांमध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातनिहाय विभागलेले असतात. परिणामी १९९४ पूर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने घटनादुरुस्ती करून हे आरक्षण द्यावे लागले. त्यानंतर आरक्षणाद्वारे हा वर्ग स्थानिक निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सत्ता याबाबतीत प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला. २५ वर्षांनंतर हे आरक्षण गेल्याने या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेने ओबीसी, विमुक्त जाती-भटक्या जमातीची जातनिहाय जनगणना करण्यातून राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असे निवेदन दिले आहे.

....