येवला : एखाद्या कार्यालयाचा प्रमुख कोणीही असो पण तो सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असेल तर दोष कुणाचा हा प्रश्न नक्की उपस्थित होतो. येथील प्रांताधिकाऱ्याच्या खुर्चीच्या बाबतीतही असेच म्हणावे लागेल. पूर्णवेळ लाभलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी सलग तिसरे अधिकारी वादग्रस्त होऊन बदली झाली आहे. त्यामुळे या खुर्चीला नेमकं झालंय काय असं आता उपहासाने म्हटले जात आहे.
महिला तलाठीने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने येथील प्रांताधिकारी सोपान कासार यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. येथे १५ ऑगस्ट २०१३ ला येवला व नांदगाव तालुक्यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय सुरू झाले. पहिलेच प्रांत म्हणून रामसिंग सुलाने यांची नियुक्ती झाली खरी, पण वर्षातच ८ मार्च २०१४ ला लाचेच्या घटनेत त्यांच्यावर आरोप झाले. त्यामुळे त्यांची तत्काळ बदली झाली.
येथे बदलून आलेल्या प्रांताधिकारी वासंती माळी यांचे कामकाज कधी कौतुकाचे तर कधी वादाचे राहिले. त्याच्यावरही २२ ऑक्टोबर २०१६ ला लाचेच्या घटनेसंदर्भात चौकशीची कारवाई झाली. त्यानंतर त्यांचीही बदली झाली होती. त्यांच्या जागेवर आलेले महेश पाटील महिन्यातच बदलून गेल्यावर येथे बदलून आलेले भीमराज दराडे यांची कारकीर्द मात्र उजवी राहिली. सर्वांशी सलोख्याचे संबंध व प्रत्येकाच्याच कामाला चालना दिली. शिवाय लाभाच्या मोहात न पडल्याने त्यांची संपूर्ण कारकीर्द लोकप्रियतेचीच राहिली. त्यांच्या बदलीनंतर कोविड काळात महिन्याभरासाठी आलेल्या उपजिल्हाधिकारी ज्योती कावरे यांनीही आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.
त्यानंतर राहुरी येथून बदलून आलेले सोपान कासार हे मात्र पहिल्यापासूनच चर्चेचे ठरले होते. काही महिन्यापूर्वी त्यांच्यावर महिला तलाठ्यांनी छळा संदर्भात तक्रार केली होती. त्यामुळे जिल्हाभर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. एकूणच येथील प्रांताधिकारी कार्यालय आठ वर्षाचे झाले पण या काळात पूर्णवेळ लाभलेले तीन प्रांताधिकारी वादग्रस्त व चर्चेचे ठरले आहेत. त्यामुळे दोष खुर्चीचा की अधिकाऱ्यांचा हा मात्र चर्चेचा विषय होत आहे.
कासार यांची तडफडकी बदली
तलाठ्याच्या बदल्या, महिलांचे आरोप, दाखल झालेला गुन्हा, चौकशी या प्रवासानंतर अखेर महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर यांच्या सहीने कासार यांचा यांच्या बदलीचा आदेश काल निघाला आहे. त्यांची वर्धा उध्व प्रकल्प येथे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पदावर बदली करण्यात आली आहे. कासार यांच्याविरुध्द प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने महिला तक्रार निवारण समिती, नाशिक यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी त्यांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालानुसार तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ मधील नियम, ९ अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत शिफारस केली आहे.
याबाबत कासार यांनी दाद मागितली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तातडीने ही बदली करण्यात आली असून सोमवारी त्यांना येथून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे तत्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास व दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. आता येथे नवीन प्रांताधिकारी कोण व त्यांचे कामकाज कसे याकडे लक्ष लागून आहे.
---
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.