ठाकरे सरकारचा एक पैसाही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही, तो कुणाच्या खीशात गेला?

नाशिक : जनादेश धुडकावून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने कोरोनाकाळात भ्रष्टाचार, धोरणलकवा आणि ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राला कडेलोटाच्या खाईत लोटल्याने कोरोनाविरोधी लढ्यातील सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे, अशी टीका भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या खासदार डॉ. हीना गावित यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

प्रदेश भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार डॉ. गावित बोलत होत्या. यावेळी प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.

त्या म्हणाल्या, केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यातून सावरू शकला, अन्यथा घरकोंबड्या ठाकरे सरकारच्या सल्ल्यानुसार कोमट पाणी पिऊन कोरोनाविरोधातील केविलवाणी झुंज सुरूच राहिली असती, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.

त्या पुढे म्हणाल्या, कोरोनाकाळात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती. भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी कानपिचक्या मिळूनही भ्रष्टाचार सुरूच राहिल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली व सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळ्याने मात्र संधीची चांदी करून घेतली. प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरीबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली.

कोविडकाळात मंत्रालयातून पळ काढून घरात कोंडून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रास वाऱ्यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच ढकलली. या अपयशास ‘मी जबाबदार’ असे नागरिकांकडून वदवून घेताना, स्वतःच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सांभाळत ‘माझे कुटुंब एवढीच माझी जबाबदारी’, असा बेजबाबदार बाणाही दाखविला, असा टोला त्यांनी लगावला.

गावित म्हणाल्या, मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसीवीरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लस वाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. मुख्यमंत्री मात्र घरात लपून बसले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार ६२० कोटी, डाळींसाठी १०० कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी १२२ कोटी अशी चार हजार ५९२ कोटींची अन्नधान्यासाठी मदत केली.

गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील ८६ हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार ८०० कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीचा एक पैसादेखील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला, त्याचा हिशेब राज्य सरकारने दिला पाहिजे, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी खासदार गावित यांनी केली.

,,,