येवला : सर्व सरकारी कर्मचारी (Government employee) व शिक्षक (Teachers) अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना (Pension scheme) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी शेकडो आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र जुनी पेन्शन योजना कदापी लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले. यामुळे शिक्षक संघटनांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (Teachers unhappy with Devendra Fadnavis's statement on pension)
आमदार-खासदारांना पेन्शनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मग कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही ? असा सवाल केला जात आहे. शासनाने अन्यायकारक भूमिका बदलण्याची मागणी शिक्षक संघटना करत आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली पेन्शन योजना राज्यात २००५ साली बंद झाली आहे. यासंदर्भात सात्यताने पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सुरू आहे. या मागणीवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करायची झाली तर राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी भूमिका मांडली. मात्र त्यांच्या या भूमिकेशी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक संघटना संमत नसून आमदार-खासदारांच्या पेन्शनसाठी पैसे आहेत मग काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय का ? असा सवाल केला जात आहे. यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेऊन शिक्षकांना न्याय द्यावा अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. तसेच राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने सेवाग्राम ते नागपूर विधानभवन या दरम्यान पायदळ मार्च मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
याबाबत मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस.बी.देशमुख म्हणाले, बुधवारी नागपूर अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही हे केलेलं विधान अतिशय दुदैवी आहे. आमदार,खासदार यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे अन ज्या शिक्षकांनी आमदार,खासदार घडवले त्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही.इतर पाच राज्यांना पेन्शन शक्य आहे मग महाराष्ट्राला का शक्य होत नाही.
"कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन आधार असतो. २००५ पासून ही योजना बंद करून अन्याय झाला असून आता तर सरकार हात वर करत आहेत. शासन दिशाभूल करत असून सेवानिवृतीनंतर जगावे कसे हा प्रश्न आहे.
-योगेश पाटील, अध्यक्ष, जुनी पेन्शन योजना
...
सोळा वर्षात या योजनेत राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे अनेक अन्यायकारक बदल झाले. एनपीएस योजना फसवी असून अनेक कुटुंबीयांना कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. प्रगत गणल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारनेही असा निर्णय घ्यावा.
-विलास बांगर, राज्य उपाध्यक्ष, शिक्षक सहकार संघटना
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
