मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सरकारने (Mahavikas Aghadi front) केंद्र सरकारचा (Centre Government) ऊस बिल अदा करण्याचा कायदा बदलला होता. ऊसाचे बिल एकरकमी न देता दोन टप्प्यात देण्याचा अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे (Farmers) नुकसान करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी केली आहे. (Sadabhau Khot meet Dy. C.M. Devsndrs Fadanvis on Sugarcane issue)
केंद्र सरकारच्या शुगरकेन कंट्रोल अॅक्ट, १९६६ नुसार महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचे बिल एकरकमी व चौदा दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन आहे. त्यानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊसाचे पेमेंट एकरकमी अदा करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यासंदर्भात रयत क्रांती संघटनेचे माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी त्यांना पत्र दिले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या कायद्यात बदल करून ऊसाची रक्कम दोन हप्त्यात मिळावी असा बदल केला होता. हा निर्णय ऊसउत्पादक सेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटून जाईल. ऊसाचे एकरकमी बिल मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सहाकरी सोसायटी तसेच बँकेचे कर्ज फेडून नवीन उचल ताबडतोब मिळते. दोन टप्प्यात अथवा तुकडे करून बिल मिळाल्यास शेतकऱ्यांची कर्जफेड लांबणीवर पडून त्याचा नवीन भस लागवडीवर गंभीर परिणाम होतो.
यासंदर्भात रयत क्रांती संघटनेने देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ठेबुर्णी (सोलापूर) येथे घेतलेल्या ऊस परिषदेत एक रकमी एफआरपी मिळावी असा आग्रह धरला होता. त्याची अंमलबजावणी करावी, असे श्री. खोत म्हणाले.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
