अमळनेर : महाराष्ट्र (Maharashtra) विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून मुंबई (Mumbai) येथे सुरू होत आहे. या अधिवेशनात (Maharashtra assembly session) तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीतील राहिलेले थकीत पैसे आणि महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) शासनाच्या काळात अमळनेर (Amalner) मतदारसंघात ज्या कोट्यवधींच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली त्या कामांना स्थगित न करता निधी वितरित करण्याच्या मागणीसाठी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याची माहिती आमदार अनिल पाटील (MLA Anil Patil) यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दिली. (MLA Anil Patil will raise Question On Farmers issue)
या पावसाळी अधिवेशनासाठी आमदार पाटील मुंबईत दाखल झाले असून, मतदारसंघातील विविध प्रश्नांच्या पाठपुराव्यासाठी संपूर्ण तयारी त्यांनी केली आहे. तत्पूर्वी अधिवेशनात प्रमुख कोणत्या समस्या मांडणार याविषयी त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये पत्रकारांना माहिती दिली. यात अमळनेर तालुक्यात २०१९ आणि २०२१ मध्ये दोन वेळा अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे होऊन प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाले आहेत.
यासंदर्भात आपण शासनाकडे सतत पाठपुरावा केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिल्याने २०१९ मधील काही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले. मात्र काही शेतकरी वंचित राहिले, मात्र कमिटीने राहिलेल्या शेतकऱ्यांना देखील पैसे वितरित करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार गेल्याने हे पैसे रोखून धरण्याचे पातक या शासनाने केले आहे.
यासंदर्भात आम्ही विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळासह राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन अतिवृष्टीचे वितरित करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्यानंतरही काहीच निर्णय या शासनाने घेतला नसल्याने आता बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रश्न जोरदारपणे उचलून पीडित शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास शासनाला भाग पाडणार, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
मंजूर विकासकामे थांबवली
आमदार पाटील यांनी सांगितले, की महाविकास आघाडी शासनाकडे आपण सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कोट्यवधींच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे. यात प्रामुख्याने शहरातील बाजारपेठ, प्रमुख रस्त्यांसह ग्रामीण भागातील प्रमुख रस्त्यांचा समावेश आहे. या शिवाय सिंचन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग, कृषी विभाग आणि रोहयो अंतर्गत महत्त्वपूर्ण विकासकामांसह शहर व ग्रामीण भागातील अनेक विकासकामे यात आहेत. या कामांना निधीही वितरित होणार होता. त्या आधीच महाविकास आघाडी शासन गेल्याने त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने या कामांना स्थगिती देण्याचे पाप केले आहे.
प्रत्यक्षात जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशी ही कामे असल्याने ती रोखून धरणे अन्यायकारक आहे. यासंदर्भात विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे या कामांना निधी वितरित करण्याची मागणी आपण नुकतीच केली आहे.
----
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
