Jalgaon News; खनिज वाहतूकीतील राजकीय वर्चस्व अडचणीत येणार?

जळगाव : (Jalgaon) गौण खनिज (Revenue) अर्थात रेती, मुरूम तसेच बांधकाम साहित्याच्या पुरवठा व वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात राजकीय नेते (Politics) व त्यांचे पदाधिकारी सक्रीय असतात. त्यामुळे प्रशासनाला कारवाई व नियंत्रण ठेवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आता मात्र या वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे नेत्यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. (Revenue Department will active GPS systemes for mineral transport vehicles)

अनोंदणीकृत व तक्रार नसलेल्या ई-फेरफार नोंदीचा कालावधी ३० दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत आणण्यासाठी महसूल यंत्रणेने स्वयंस्फूर्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत. शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांसाठी शोध मोहीम राबवावी. अर्धन्यायिक प्रकरणातील आदेशांची गुणवत्ता तपासणी करण्याची मोहीम राबवावी. ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करावा. गौणखनिजांची वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली लावावीच. वाळू लिलावाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशा सूचना नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, जिल्हा अधीक्षक भूमीअभिलेख एम. पी. मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, रवींद्र भारदे, प्रसाद मते, किरण सावंत-पाटील, राजेंद्र वाघ, जिल्हा सूचना अधिकारी मंदार पत्की आदी उपस्थित होते.

श्री. गमे म्हणाले, की प्रशासकीय यंत्रणांनी नागरिकांची कामे अधिक जलदगतीने करावीत. अपवादात्मक परिस्थितीत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी.

श्री. गमे यांनी ई-पीक पाहणी, गौणखनिज, ई-मोजणी, महाराजस्व अभियान, लोकसेवा हमी कायदा, महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, शिस्तभंग कार्यवाही, रिक्त पदे, शासकीय जमीन महसूल व गौणखनिज महसुलाचाही आढावा घेतला.