Lata Sonawane : शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांना अपात्रतेपासून दिलासा

Lata Sonawane : जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदार संघातील शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांच्यावर राज्यपालांनी अपात्रतेची कारवाई करावी, या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.

त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना दिलासा मिळाला आहे. माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करून आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी केली होती.

मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना अपात्रतेपासून दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वळवी यांनी चोपडा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आ. लता सोनवणे यांच्या विरोधात आधी धुळेमधील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दिली. समितीने आमदार लता सोनवणे यांच्या जातीचा दावा अवैध ठरविला.

त्यानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने देखील समितीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर जगदीशचंद्र वळवी यांनी राज्यपालांकडे अर्ज करुन आमदार लता सोनवणे यांचे पद रिक्त करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करावी, अशी मागणी केली.

मात्र, राज्यपालांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. पण जगदीशचंद्र वळवी यांनी दाखल केलेली याचिका औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती देतांना सोनवणे यांचे वकिल ॲड. वसंत भोलाणकर यांनी सांगितले, ''जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र हा कायदा आमदार, खासदारांना लागू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय घटनेच्या कलम १९० (३) व १९२ (१) मध्ये नमूद अपात्रता ह्या केवळ निवडून आल्यानंतर अपात्रतेसाठी लागू आहेत. ती तरतूद निवडणूक पूर्व अपात्रतेसाठी लागू नाही.

राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोग आमदार व खासदार यांना वैधताप्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करू शकत नाही हे स्षष्ट झाले. अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्ग, विशेष मागासव प्रवर्ग अधिनियम कलम १० व ११ हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीकरता लागू आहेत. हा कायदा लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून गेलेल्या आमदार व खासदार यांना लागू नाही.

त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा व त्याचे निवडणूक नियमानुसार निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यास वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करता येणार नाही, ही बाब निकालाने स्पष्ट केली. त्यामुळे जगदीश्‍चंद्र वळवी (Jagdishchandra Valvi) यांनी राज्यपाल व निवडणूक आयोग यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी या चुकीच्या व बेकायदेशीर तसेच निरर्थक ठरले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.