आमदार, खासदारकीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचा जीव टांगणीला

नाशिक : जिल्हा परिषद, (ZP) पंचायत समितीच्या मार्गाने आमदारकी, खासदारकीचे (M.P.) स्वप्न पाहणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा जीव आणखी टांगणीला लागला आहे. सर्वच राजकीय नेते, (Political leaders) कार्यकर्त्यांचे लक्ष सर्वोचच् न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले आहे.

इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवताना राज्य शासनाने निवडणुकी संदर्भातील सर्वंच अधिकार स्व:ताकडे घेतल्याने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल तेरा याचिकांवरची सुनावणी आज पुन्हा न्यायालयाने पुढे ढकलताना चार मे रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक दिवाळीनंतरच होईल, असा अंदाज बांधत अनेकांनी निवडणुकीसाठी उपसलेल्या तलवारी म्यान करण्याची तयारी केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या दोन घटकांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली. त्यामुळे लगोलग निवडणुका घेणे अपेक्षित होते. परंतु ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या काही महिन्यापासून वाद सुरू आहे. भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिनिधींकडून एकमेकांविरोधात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना राज्य शासनाने कॅबिनेटच्या मिटींगमध्ये प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी निवडणूक घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्वाधिकार स्व:ताकडे घेतले. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध तेरा प्रकारच्या याचिका दाखल झाल्या.

त्या याचिकांवर २१ एप्रिलला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पाच दिवसांनी म्हणजे २५ एप्रिलला अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी लांबणीवर टाकतं आता चार मे रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता निवडणुका दिवाळीनंतरचं होतील, अशी अटकळ बांधतं ग्रामिण भागात इच्छुकांनी तलवारी म्यान करतं खर्चाचा भार नको म्हणून दिवाळीनंतरचं निवडणुकीची तयारीची मानसिकता केली आहे.

तर खर्चाचा भार

ग्रामिण भागात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. यंदा निवडणुकीचा कालावधी असल्याने उत्सवाचे वर्गणीदार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याबरोबरचं निवडणुकीपर्यंतचा माहोल टिकवून ठेवण्यासाठी कार्यकर्ते सांभाळणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे निवडणूक होत नाही तोपर्यंत उमेदवारांना खर्चाचा भार अधिक सोसावा लागणार असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

---