नाशिक : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Mumbia Highcourts Aurangabad Bench) दाखल याचिकेवर २२ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याने त्यानंतरच प्रभागरचनेला अंतिम स्वरूप मिळणार आहे.
पुढील वर्षात नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकांसाठी त्रिसदस्यीय रचनेनुसार कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी सन २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहे. कच्चा आराखडा तयार झाल्यानंतर आयुक्तांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होईल. निवडणूक आयोगाकडून छाननी झाल्यानंतर प्रभागरचना अंतिम होईल. त्यानंतर आरक्षण निश्‍चिती केली जाणार आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आरक्षण देताना संवर्गनिहाय ज्या प्रभागात अधिक मतदार असतील. त्यानुसार आरक्षण पडेल. कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने पंधरा टक्के वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आरक्षणासंदर्भात याचिका दाखल असून त्यासंदर्भात २२ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. याचिकेवर न्यायालयाने राज्य शासनाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. तोपर्यंत प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्णय होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
