पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण म्हणजे, कोंबडया वाचविण्यासाठी माणसं मारणे

करंजगाव (निफाड) येथे झालेल्या ऊस-द्राक्ष परिषद राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण म्हणजे, कोंबडया वाचविण्यासाठी माणसं मारणे
Raju ShettySarkarnama

नाशिक : सोयाबिनला चांगले भाव मिळाले असते, तर त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या असत्या. माणसं वाचली असती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोंबडया वाचविण्यासाठी माणसं मेली तरी बेहत्तर असे धोरण राबवले. बारा लाख टन सोयाबीन पेंड आयात करून सोयाबीनचे दर अकरा हजारावरून चार हजारावर आणले, असा घणाघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी केला.

Raju Shetty
ठाकरे सरकारचा एक पैसाही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही, तो कुणाच्या खीशात गेला?

करंजगाव (निफाड) येथे झालेल्या ऊस-द्राक्ष परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, अतिशय गंभीर गोष्ट म्हणजे, जर सर्व शेतीमाल अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळला होता तर, केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किंमतींवर नियंत्रणाच्या नावाखाली पहिल्यांदा जागतिक बाजारातून १२ लाख टन सोयबीनची पेंड आयात केली. हा निर्णय पोल्ट्री संघटनेसाठी घेतला. ऑल इंडिया पोल्ट्री संघटनेने त्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला. सोयाबीनचे दर अकरा हजार रुपये टन झाले आहेत. आम्हाला ते परवडत नाही. म्हणून सरकारने पेंड आयात करण्याची परवानगी दिली. एव्हढेच करून सरकार थांबले नाही, तर सोयाबीनवर साठ्याची मर्यादा घातली. जर एकदा तुम्ही जिवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतून शेतीमाल काढला आहे, तर साठ्याची मर्यादा घालण्याचा अधिकार कुठला?. तो कसा आला. व्यापाऱ्यांना स्टॅाक लिमीट घातले, म्हणजे ते जास्त खरेदी करू शकत नाही. परिणामी विकत घेणारे कमी आणि विकणारे शेतकरी जास्त. परिणाम खाद्यतेलाच्या किमती काही कमी झाल्या नाहीत, मात्र सोयाबिनचा दर अकरा हजार रुपये टन यावरून चार हजार रुपये झाला. याला म्हणतात धोरण, धोरण ठरले दिल्लीत, मातीत गेला शेतकरी.

Raju Shetty
भाजपच्या भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात फेरयाचिका दाखल कराव्यात

सरकार समोरचा अग्रक्रम काय आहे?. कोंबड्या वाचवण की माणस वाचवण?. कारण सोयाबिन हे प्रामुख्याने जिरायत भागात व पावसावर अवलंबून असलेले पीक आहे. आज सर्वात अडचणीत असलेला हाच शेतकरी आहे. तो आत्महत्या करायला लागला आहे. मग सोयाबिनला चांगले भाव मिळाले असते, तर त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या असत्या की नसत्या. माणसं वाचली असती की नसती?. माणसं वाचली असती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चिंता वाटली कोंबड्या वाचवण्याची. कोंबड्या वाचवण्यासाठी माणसं मेली तरी बेहत्तर. याला म्हणतात धोरण. ते कोण ठरवतो. बहुसंख्या शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले आमदार, खासदारच हे धोरण ठरवतात. म्हणजे एक प्रकारे आम्हीच आम्हाला खड्डयात घालणारे धोरण ठरवतील अशा लायकीची माणसं निवडून दिली. आमचं वाटोळे करायला बाहेरचे कोणी किंवा पाकीस्तान तर अजिबात आलेले नाही हे लक्षात घ्या.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने कांदा जिवनाश्यक वस्तूंमधून वगळला. तीन कृषी विधेयके मंजूर केली. लोकांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र मला माहिती होते की हे सरकारचे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. जिवनाश्यक वस्तूंतून सर्व शेतीमाल वगळला तर गतवर्षी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी का घातली. कारण निर्यातीवर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला केव्हा प्राप्त होतो, जेव्हा तोत्या यादीत असेल तेव्हा. पण तुम्ही त्या यादीत कांदा घातला कधी, जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही त्या यादीत त्याचा समावेष करता. तो अधिकार राखून ठेऊन ती घोषणा सरकारने केली होती. मात्र कोणी साखर वाटली, कोण म्हणे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची पहाट उगवली अशी विधाने केली. पण कांदा निर्यातीला बंदी घातल्यावर त्यांचे दात त्यांच्या घशामध्ये गेले.

श्री. शेट्टी यांनी सांगितले, दबावामुळे सरकार कसे झुकते याचे उदाहरण म्हणजे, दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी वर्षभर धरणे आंदोलन केले. त्याचा परिणाम म्हणजे इच्छा नसताना सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतला. नरेंद्र मोदींना जनतेपुढे झुकावे लागले. याला म्हणता दबाव. अशा दबावाची गरज आहे.

यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, शिंगवे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच आप्पा रायते, गोविंद पगार, सुधाकर मोगल, सोमनाथ बोराडे, निवृत्ती गारे, साहेबराव मोरे, वसंत जाधव, भिमा कोटकर, शांताराम पावरे, राम रजोळे, मयपर गोरडे आदी उपस्थित होते.

...

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in