ऑनलाइन जुगारात होतोय २० हजार कोटींचा चुराडा!

विनोद बेदरकर

नाशिक : संगणक व डिजिटल क्रांतीच्या (Digital revolution) जमान्यात जुगार (Gambling) मटक्यासारख्या अवैध धंद्यावर कारवाईसाठी असलेले कायदे जुने झाले आहेत. ऑनलाइन गेम (खेळ) च्या नावाने चालणाऱ्या जुगारावर कारवायांना यंत्रणेवर मर्यादा येतात. वर्षाला सरासरी २० हजार कोटीची उलाढाल आणि कर्जबाजारी पणामुळे शेकडो आत्महत्या होणाऱ्या या ऑनलाइन जुगारावर नियंत्रणासाठी प्रचलित कायद्यात सुधारणांसाठी नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pande) यांनी पोलिस महासंचालकामार्फत राज्य शासनाला नवीन कायद्याचा मसुदा सादर केला आहे.

अपुऱ्या व जुन्या कायद्यामुळे पोलिसांना कारवाई करता येत नसल्याने प्रचलित कायद्यात बदल करून ऑनलाइन जुगाऱ्यावर सुमारे सात वर्षाच्या शिक्षेसह मोक्कापर्यतच्या कारवाईची शिफारस केली आहे.

डिजिटल क्रांती अन कुचकामी कायदे

राज्यात महाराष्ट्र लॉटरी नियंत्रण कायदा, महाराष्ट्र (मुंबई) गेम प्रतिबंध कायदा १८८७, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम (१८८७), महाराष्ट्र हातभट्टी दादा, झोपडपट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार धोकादायक कायदा (एमपीडीए १९८१) हे सगळे प्रचलित कायदे जुने झाले आहेत. कालौघात पेजर, इंटरनेट, वायफाय,मोबाईल, लॅपटॉपपासून अनेक संपर्क साधनांचा उदय झाला. सहाजिकच पारंपारिक आकडे लावून चालणारा जुगार ऑनलाइन सुरू झाला. मोबाईल ॲप्लिकेशन किंवा लिंकद्वारे चालणाऱ्या या हा जुगार गेम (खेळ) या नावाने खेळविला जात असल्याने जुगार या संज्ञेत ऑनलाइन जुगार येत नाही सहाजिकच अशा स्थितीत, जुगारावर नियंत्रण ठेवण्याला पोलिसांसह प्रशासकीय यंत्रणेवर मर्यादा येतात. पण या जुगाराच्या आहारी जाऊन अनेक युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे सगळे प्रकार रोखण्यासाठी पारंपारिक जुगार आणि मोक्का कायद्यात सुधारणा करावी, अशी साधारणपणे श्री पांडे यांची शिफारस आहे.

१८ सुधारणांचा मसुदा

साधारण १८ सुधारणांचा मसुदा सादर करताना पोलिस आयुक्तांनी महाराष्ट्र लॉटरी ऑनलाइन गेम नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात लॉटरी आयुक्त नेमावेत. २० हजार कोटीच्या आसपास उलाढालीवर बुडणाऱ्या महसूल रोखावा. महाराष्ट्र गॅमलिंग प्रतिबंध कायदा (१८८७) यात बदल करून मोबाईल ॲप्लिकेशन किंवा लिंकद्वारे गेमच्या नावाने महसुली कर आणि विविध कर बुडविणाऱ्या जुगार नियंत्रणात आणण्यासाठी जुगार चालविणाऱ्यांवर तीन ते सात वर्षासाठी कारावास पाच लाखांचा दंडाची शिक्षेची तरतूद सुचविली आहे. किमान २५ टक्के तरी कर आकारला जावा. तसेच संबंधित गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरविले जावे. तर ऑनलाइन जुगार खेळणाऱ्यांना पहिल्यांदा खेळल्यास १ महिन्याचा कारावास, दुसऱ्यांदा सापडल्यास तीन महिने कारावास, तिसऱ्यांदा खेळताना आढळल्यास सहा महिने कारावास, अशा शिक्षेची तरतूद सुचविली आहे.

ऑनलाइन जुगार संदर्भात तरुण पिढी वाया जात असून, पोलिसांकडे अनेक गंभीर तक्रारी प्राप्त होत असल्याने छापे टाकून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र गुन्हेगार जामिनावर सुटले. जुगार धंदेवाल्यावर कठोर कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणेसाठी पोलिस महासंचालकांना विनंती केली होती. त्यानुसार महासंचालकांच्या सूचनेनुसार कायद्याच्या कुठल्या कुठल्या कलमात सुधारणा व्हावी, या विषयी शिफारसींची माहिती शासनाला सादर केली आहे.

- दीपक पांडे, पोलिस आयुक्त नाशिक

----