नाशिक : मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आलेल्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) या आरक्षणाचे समर्थन करतो. मुळात जातिव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला राजकारणामध्ये अजूनही योग्य ते प्रतिनिधित्व (Representation) मिळत नाही. देशांत सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ओबीसी घटकांची असूनही मिळालेले आरक्षण तोकडे आहे. ओबीसी आरक्षण हे राज्यात १९९४ ला मिळाले. आता लगेच त्याच्यावर घाला घालणे अन्यायकारक असल्याचे मत कॉंग्रेस (Congress) ओबीसी विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष विजय राऊत (Vijay Raut) यांनी व्यक्त केले. (Congress deemands OBC reservation should continue)
प्रदेश कॉंग्रेस ओबीसी विभागाच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी समर्पित आयोगाकडे निवेदन सादर केले. या वेळी श्री. राऊत, प्रदेश उपाध्यक्ष मिलिंद चित्ते, सरचिटणीस यशवंत खैरनार, ओबीसी विभागाचे शहराध्यक्ष गौरव सोनार, सरचिटणीस अनिल कोठुळे, सचिव मयूर वांद्रे, सातपूर विभाग अध्यक्ष चंद्रकांत निर्वाण, सरचिटणीस अभिजित राऊत, इसाक कुरेशी, लक्ष्मण धोत्रे, नितीन अमृतकर, नंदकुमार येवलेकर, सचिन दीक्षित, रोहन वेलदे, अशोक लहामगे, अरुण नंदन, महेश गायकवाड, मयूर मोटकरी आदी उपस्थित होते. (Vijay Raut News)
समितीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकार पशुपक्षांची जनगणना करते, पण ओबीसी जनगणना करत नाही आणि केलीच तर आकडेवारी जाहीर करत नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होऊन ओबीसींच्या संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या भरवशावर न बसता राज्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करून त्वरित सर्व जातीनिहाय जनगणना करून सर्व जातींना न्याय देण्याचे कार्य केले तर छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल.
मागासवर्गीयांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने शासन स्तरावर मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषद सीईओ, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्या स्तरावर १९९४-९५ पासून निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरपालिका, नगर परिषद व महापालिका नगरसेवक तसेच ओबीसी घटकातून झालेले पदाधिकारी यांची माहिती तत्काळ मिळणे सोपे जाईल. त्यामुळे आयोगाने सर्व विभागांना आदेशित करून तत्काळ मिळवावी व आधी इम्पिरिकल डेटा गोळा करून तयार झालेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसींना न्याय मिळेल.
....
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
