ओबीसी आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला द्यावे!

मुंबई : बांठीया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील ओबीसी (OBC) समाजाची लोकसंख्या जी गृहीत धरली आहे, त्यात तथ्य नाही. त्यामुळे त्यात रिव्हर्स कॅलकुशेनमुळे ३७ टक्के संख्या आहे. त्यामुळे वास्तव संख्या काढावी व जादाचे आरक्षण मराठा (Maratha community) समाजाला द्यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे (Maratha Kranti Morcha) समन्वयक वीरेंद्र पवार (Virendra Pawar) यांनी केली आहे. (Maratha kranti Morcha claims OBC percentage is not shown proper)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला. त्यासंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबईचे समन्वयक वीरेंद्र पवार आणि अॅड अभिजीत पाटील यांनी वरील दावा केला. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे, त्या अहवालात त्रुटी आहे. तो अंतीम मानला नाही. त्यामुळे त्याला आव्हान देण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. त्याबाबत आम्ही अभ्यास करीत आहोत.

बांठीया आयोगाने २७ टक्के ओबीसी समाज आहे, असं नमूद केलं आहे. त्यामुळं आमचं म्हणणं आहे की, ओबीसी समजाचे जे २७ टक्के आरक्षण आहे ते कमी करावं आणि १७ टक्क्यांवर आणावं. राज्यांत ५४ टक्के ओबीसी समाज आहे असं सांगण्यात आलं होत. त्याआधारे त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आल आहे.

ते म्हणाले, आम्हाला याची देखील खात्री आहे की, ओबीसी समाज हा २७ टक्के देखील नसावा, कारण बांठीया आयोगाने अनेक परप्रांतीय नागरिक देखील ओबीसी अहवालात आडनावाच्या आधारे घुसवले आहेत. त्यामुळें जर ही नेमकी लोकसंख्या मोजली गेली तर आपोआप ती संख्या कमी होईल.

...