नाशिक पोलिस आयुक्तांचा लेटरबॉम्ब; महसूल अधिकाऱ्यांचे अधिकार आरडीएक्ससारखे

नाशिक : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्बने मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर आता नाशिकचे (Nashik) पोलीस आयुक्त दीपक पांडे (Dipak Pandey) यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहीत मोठा गौप्यस्फोट केल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार दीपक पांडे यांनी नाशिकच्या महसूल विभागाच्या कारभाराबाबात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटर सारख्या स्फोटकांप्रमाणे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब तयार होतो आणि तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हेच भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य जनतेचा छळ करत पैशांसाठी त्यांच्या जिवाशी खेळत असल्याचा गंभीर आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी आपल्या पत्रातून केला. महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेतले जावेत, अशी मागणी दीपक पांडे यांनी केली आहे. या पत्रामुळे आयुक्त दिपक पांडे, महसूल विभाग आणि गृहखात्यामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी दिपक पांडे यांनी नाशिकमध्ये हेल्मेट नाही, तर पेट्रोलही मिळाणार नाही, असे आदेश दिल्यामुळे चर्चेत आले होते. त्यानंतर पोलिस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रामुळे ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. या पत्रात त्यांनी थेट महसूल यंत्रणांवरच निशाणा साधला आहे. महसूल विभागाचा कारभार पाहता महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेतले जावेत, अशी मागणी दिपक पांडे यांनी पत्रातून केली आहे.

तसेच, भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करत असून नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत. या भूमाफियांकडून नागरिकांची सुटका व्हावी आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडे असणारे कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण झाले आहेत तेथील अधिकार पोलीस आयुक्तालयाच्या हातात द्यावेत तसेच, मालेगांव सारख्या शहराला आयुक्तालयाच्या दर्जा देण्याची मागणीही आयुक्त दीपक पांडे यांनी केली.

नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर, ठाणे, पुणे,औरंगाबाद, नागपूर यासह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर ह्या सर्व जिल्ह्यांना पोलीस आयुक्तलये घोषीत करावीत. तसेच, एकाच जिल्ह्यात दोन दोन यंत्रणा असल्याने, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात दंडाधिकारी शाखा आणि पोलीस आयुक्त कार्यलयात असणारी दंडाधिकारी शाखा यांच्या कामाचे स्वरूप एकच आहे. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलीस आयुक्त कार्यलयात विलीन करावेत आणि ग्रामीण पोलीस दल आयुक्तालयात विलीनीकरण करावे, याने साधन संपत्तीचीही बचत होईल, असंही दीपक पांडे यांनी पत्रात सुचवलं आहे. त्यामुळे दीपक पांडे यांनी महासंचालकांना लिहिलेल्या या 'लेटर बॉम्ब'ची दखल पोलीस महासंचालक घेणार का? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.