मंत्री दादा भुसेंच्या सूचनांना नाफेडकडून केराची टोपली

नाशिक : नाफेडच्या (NAFED) माध्यमातून खरेदी केलेल्या दोन लाख ३८ हजार टन कांद्या (Onion) खरेदिचा चौकशी अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पीएमओ पोर्टलवर अपलोड करावा, (PMO Portal) अशा सूचना पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांच्या उपस्थितीत बैठकीत जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. (Collector Gangatharan D.) यांना देण्यात आल्या. (Onion purchaes and sale issue may turn in serious mode)

मात्र, अद्याप नाफेडच्या भाऊसाहेबांनी जिल्हा यंत्रणेच्या समितीला काहीच प्रतिसाद दिला नसल्याचे चित्र आहे. निफाड प्रांत अर्चना पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त चौकशी समितीला नाफेडचे सहायक व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांनी कांदा खरेदीची कागदपत्र देण्यास नकार देत केराची टोपलीच दाखवली.

नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात सोमवारी ऑक्टोबरला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. बैठकीत केंद्र सरकारच्या पैशांतून नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती.

यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्यासह काही आमदारांनी नाफेडच्या कामकाजाबाबत तीव्र संताप व्यक्त करीत याठिकाणी सुरू असलेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कांद्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी नाफेडचे अधिकारीच उपस्थित नव्हते. याबाबत भुसे व पवार यांनी

संताप व्यक्त करीत संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे ठरले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी निफाड प्रांत, कृषी पणन अधिकारी, बाजार समिती सचिव यांची चौकशी समिती गठित केली होती.

या समितीने तत्काळ नाफेडचे सहायक व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांची भेट घेत कांदा खरेदीची कागदपत्र व माहिती देण्यास सांगितले. पण शैलेंद्र कुमार यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना अशी माहिती मला तुम्हाला थेट देता येणार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सांगितले.

त्यानंतर समितीने आवश्यक असलेली माहिती मिळावी, यासाठी नाफेडला पत्र दिले. या पत्रानुसार आठ दिवसांच्या आत माहिती मिळणे अपेक्षीत असताना पंधरवडा उलटल्यानंतरही माहिती समितीला प्राप्त होवू शकली नाही.

....