आमदारांच्या संतापाच्या धास्तीने अधिकारी गेले मौनात

जिल्हा नियोजन समिती निधी खर्चाबाबत विभागाचे कानावर हात
आमदारांच्या संतापाच्या धास्तीने अधिकारी गेले मौनात
MLA Funds IssueSarkarnama

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधी वाटपात अधिकारी पालकमंत्र्यांना भेदाभेद करतात या आमदारांच्या तक्रारीमुळे वर्षभर धुम्मस सुरू आहे. याच कारणातून शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यातील वाद न्यायालयात आणि मुख्यामंत्र्यापर्यत पोहोचला. त्यामुळेच आर्थिक वर्षात निधी वितरणात आमदारांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागण्याच्या भीतीमुळे नियोजन अधिकारी मौनात आहे. काहींचा निधी (MLA Fund) हा अखर्चित राहू शकतो, पण त्यामुळे असे सांगत या विभागाच्या सूत्रांनी हात झटकले आहेत.

MLA Funds Issue
नवाब मलिक यांच्या मालमत्तांबाबत `ईडी`ची नाशिकला झाडाझडती?

मागील वर्षात जानेवारी महिन्यात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अवघा २० टक्के निधी खर्च झाल्याने पुढील आर्थिक वर्षात राज्य स्तरावरून देण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत ५३ कोटींची कात्री लागली. असमान निधी वाटपावरून जिल्ह्यातील आमदार नाराज असताना दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी खर्चाबाबत कोणतेही नियोजन दिसत नाही. संबंधित अधिकारी पण आमदारांचा रोष नको म्हणून, आकडेवारीबाबत कानावर हात ठेवून आहेत. त्यामुळे कोण निधी मिळवितो आणि कोणाचा अर्खचित राहतो या वादाच्या विषयावर बोलण्यात रस नसल्याचे विभागाच्या सूत्रांचे म्‍हणणे आहे.

MLA Funds Issue
मोदी सरकारनं पेट्रोल मागच्या वर्षी स्वस्त केलं पण आता दहाच दिवसांत त्यापेक्षा जास्त महागलं

नाशिक जिल्ह्याला सर्वसाधारण, आदिवासी आणि समाजकल्याण अशा तिन्ही उपाययोजनांसाठी मिळून मंजूर ८६०.८६ कोटींचा निधी जिल्ह्यास वितरित झाला. एप्रिल ते जानेवारी अशा साधारण दहा महिन्यात आठ जानेवारीपर्यंत जेमतेम २०१.१० कोटी (२० टक्के) निधी खर्च झाला. जिल्ह्यात असमान निधी वाटपावरून पालकमंत्री भुजबळ आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. नांदगाव मतदारसंघातील कामांचा निधी परस्पर ठेकेदारांना वितरित केल्यावरून आमदार सुहास कांदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यातील यापूर्वीचा वाद न्यायालयातही गेला होता. हा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेला होता. तेव्हापासून नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीचे निधीवाटप कायम चर्चेत राहिले आहे.

आमदार पाहून घेतील

आज आर्थिक वर्षाचा अखेरचा दिवस आहे. पण जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाबाबत मात्र या विभागाचे अधिकारी चकार बोलायला तयार नाही. आमदारांच्या निधी खेचाखेचीच्या वादात सोयीची भूमिका घेत अधिकाऱ्यांनी निधी वितरण व खर्चाबाबत तोंडावर बोट ठेवले आहे. अनेक आमदारांचा निधी अखर्चित राहू शकतो, त्यामुळे वितरित निधी आणि खर्च निधीबाबत माहिती देण्यासारखी नाही, असे म्हणत मौन बाळगले आहे.

----

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in