नाशिक : भाजपच्या प्रदेश सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे (MLA Devyani Pharande) यांनी `ओबीसी` इम्पेरिकल डेटासाठी मागासवर्ग (Imperical Deta For OBC reservation) आयोगाला तातडीने पैसे द्यावे ही मागणी (deemand to avail funds to SC commission) केली. हा डेटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे. (Centre government have the Deta) जर त्यांनी आपल्या सरकारला सांगितले तर `ओबीसी` व राज्य दोघांवर खुप उपकार होती. वेळ व राज्याचे ५०० कोटी वाचतील. त्यांनी ते करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP city president Anita Bhamre) शहराधक्षा अनिता भामरे यांनी केले आहे.
यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर पत्रक काढले आहे. त्याचा आशय असा, आमदार फरांदे यांनी काल एक पत्रक काढले. त्यात त्यांनी डेटासाठी मागासवर्ग आयोगाला निधी द्यावा अशी मागणी केली. मात्र असेच पत्रक राज्यातील विविध भाजपच्या नेत्यांनीही काढले आहे. त्यात अगदी काना-मात्राचाही फरक नाही. मग या मागणीची कल्पना त्यांची की अन्य कोणाची?. आमदार फरांदे यांना खरोखर `ओबीसी` घटकांच्या आरक्षणाची काळजी आहे, की प्रसिद्धीसाठी त्यांनी `कॅापी`केली असा संभ्रम होतो.
श्रीमती भामरे म्हणाल्या, आमदार फरांदे यांना `ओबीसी` घटकांच्या राजकीय आरक्षणाची काळजी वाटते, असेच मानले पाहिजे. त्याशिवाय त्या अशी मागणी करणार नाही. मात्र त्यांना थोडा विसर पडलेला दिसतो. मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी दिर्घ कालावधी लागेल. हजारो कर्मचारी त्यात काम करतील. अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचा हा खर्च आहे. हे सर्व आमदार फरांदे यांनी ठरवले तर टाळता येईल. कारण हा डेटा त्यांच्या पक्षाच्या केंद्र सरकारकडे तयार आहे. आमदार फरांदे यांना खरेखर `ओबीसी` विषयी प्रेम असेल तर त्यांनी भाजप नेतृत्व व केंद्र सरकारकडून हा डेटा न्यायालयाला उपलब्ध करावा. त्यात राज्य शासनाचे ५०० कोटी वाचतील. जनतेचा हा पैसा राज्याच्या विकासावर खर्च होईल. डेटा तातडीने उपलब्ध होऊन न्यायालयीन कामाला गती येईल. त्यामुळे फरांदे यांनी एव्हढे करावेच.
श्रीमती भामरे पुढे म्हणतात, आमदार देवयानी फरांदे यांची इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी बातमी वाचली. परंतू एक गोष्ट आमच्या ओबीसी समाजाच्या लक्षात येत नाही आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असतांना नवीन डेटा पुन्हा का गोळा करायचा? हे म्हणजे संत तुकोबाराय म्हणतात तसे `तुझं आहे तुजपाशी, परी तू जागा चुकलासी` २०११ मध्ये ओबीसींची जनगणना झाल्यानंतर तो डेटा २०१६ मध्ये पूर्ण झाला आहे. तो सार्वजनिक करण्याची मागणी सुध्दा झाली होती. परंतू केंद्राने तो डेटा सदोष असल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाला सांगत दडवून ठेवला. आज भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करावा अशी मागणी महाराष्ट्रात होत आहे. एकाच कामासाठी दोन वेळेला पैसे का खर्च करायचे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने भाजप जाणीवपूर्व त्रास देते की काय अशी शंका नागरिकांच्या मनात निर्माण होते आहे.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
