BJP News: अमरीशभाई म्हणतात, पेसातील गावांना महसुली दर्जा मिळावा!

मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आमदार अमरिशभाई पटेल यांनी पेसा गावांबाबत मागणी करणार.
Amrishbhai Patel
Amrishbhai PatelSarkarnama

शिरपूर : तालुक्यातील (Dhule) पेसा क्षेत्रातील गावांना महसूल (Revenue) गावांचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी येथील आमदार अमरिशभाई पटेल, (Amrishbhai Patel) आमदार काशीराम पावरा (Kanshiram Pavra) यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींची सोमवारी भेट घेणार आहे. (Trible pesa villages shall get Revenue status)

Amrishbhai Patel
Congress: युवक काँग्रेस हीच काँग्रेसची खरी ताकद

आमदारद्वयांच्या निवेदनात म्हटले आहे, की तालुक्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आदिवासी समाज ब्रिटिशपूर्व काळापासून वाडा, पाडा, वस्त्या, गावे, समूह खेडे आदी ठिकाणी वास्तव्यास आहे. शेतीवर त्यांची उपजिविका असून, निसर्गाशी निगडित, प्राकृतिक जीवनशैली आहे. त्यांची रूढी, परंपरा, संस्कृती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळे शासनाच्या पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम १९९६ अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम २०१४ अन्वये शासनाने शिरपूर तालुक्यातील वाडा, पाडा, गाव समूहांना पेसा गाव म्हणून घोषित केले आहे.

Amrishbhai Patel
Shivsena: बंडखोर आमदाराच्या भगीनाने मातोश्रीवर दिली हजारो शपथपत्र

अतिशय खडतर, दुर्गम भागात प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पेसा गावांना महसुली गावे म्हणून जाहीर करून महसुली गावाचा दर्जा प्राप्त करून द्यावा, अशा मागणीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे.

वनदाव्यांचा प्रश्न

शिरपूर तालुक्यातील अनेक आदिवासी वन हक्क दावेदारांचे वन हक्क प्रस्ताव उपविभागीयस्तरीय समिती व धुळे येथील जिल्हास्तरीय समितीकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. ते तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यासोबतच मंजूर झालेल्या वैयक्तिक वनदाव्यांपैकी अनेक दावेदारांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्रापैकी दहा एकरापर्यंत क्षेत्र असलेल्यांना समितीकडून कमी प्रमाणात क्षेत्र मंजूर केले आहे.

मंजूर केलेले क्षेत्र व प्रत्यक्ष उपभोगातील क्षेत्र यातील तफावतीमुळे दावेदारांमध्ये असंतोष आहे. उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासन स्तरावरून याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी दुर्गम व ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जोन्नत करावे, वन विभागातर्फे आदिवासींना सहकार्य करण्यात चालकढकल करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, उमर्दा येथील शासकीय आश्रमशाळा व आश्रमशाळेच्या जागेचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी करणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

-----

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in