गुलाबराव पाटील धुळे महापालिकेतील भाजपची कोंडी करणार?

धुळे : देवपूर (Dhule) भागातील भुयारी गटार योजनेच्या कामाबाबत तक्रारी आहेत. ठिकठिकाणी काम निकृष्ट झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. या अनुषंगाने भेटीअंती निवेदन दिल्यानंतर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी तत्काळ चौकशीचा आदेश दिला, अशी माहिती शिवसेनेचे (Shivsena) जिल्हाप्रमुख डॉ. तुळशीराम गावित, महानगरप्रमुख मनोज मोरे, संजय वाल्हे यांनी दिली.

निवेदनात म्हटले आहे, की देवपूर भागात १३१.५४ कोटींच्या निधीतील भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू आहे. ठिकठिकाणी काम निकृष्ट व तांत्रिकदृष्टया अयोग्य आहे. वाटेल तसे रस्ते खोदणे, चेंबर तयार करणे आदींमुळे अनेक समस्यांना निमंत्रण मिळाले. त्यामुळे नागरिकांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. बोगस पद्धतीच्या चेंबरमुळे व करारानुसार रस्ते न झाल्याने अनेक जीवघेणे अपघात झाले आहेत.

देवपूर भागात एकूण २४ नगरसेवक आहेत. पैकी १९ नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यातील एकानेही आजपर्यंत या विदारक स्थितीबाबत आवाज उठवला नाही. यामागचे गौडबंगाल काय असावे? भुयारी गटार योजना १४७ किलोमीटरची असून, आतापर्यंत १२५ किलोमीटरचे काम झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित २२ किलोमीटरचे काम शिल्लक आहे. आतापर्यंत ठेकेदाराला ९८ कोटींचे बिल अदा झाले आहे. योजनेसाठी आता फक्त ३६.५४ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. गुजरातच्या ठेकेदार पटेल कंपनीने प्रॉपर्टी चेंबर व मेन चेंबरच्या कामापोटी २८ कोटींच्या बिलाची मागणी केली आहे. शिल्लक ३६.५४ कोटींतून २८ कोटी अदा झाल्यास फक्त ८.५४ कोटींचा निधी शिल्लक राहील. त्यात २२ किलोमीटरचे काम शक्य नाही. त्यामुळे किमान ३० ते ४० कोटींचा खर्च अपेक्षित असेल.

याचा अर्थ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महापालिकेने लाडक्या ठेकेदारास कामापेक्षा अधिक बिल दिले आहे. ही गंभीर बाब आहे. ठेकेदाराने काही खोदकामातील रस्ते अर्धवट सोडून दिवाळीपासून पळ काढला आहे. प्रथम २८ कोटींचे बिल द्यावे, नंतर काम सुरू करू, असे ठेकेदाराने सांगितले आहे. या निधीपोटी १४ हजार चेंबर केल्याचा ठेकेदाराचा दावा आहे. शिवसेनेमार्फत स्थितीची पाहणी केली असता, काम निकृष्ट दर्जाचे दिसते. अनेक चेंबरची योजना सुरू होण्यापूर्वी वाताहत झाली आहे. योजनेतून अद्याप १३२ लिटरही मलनिस्सारण झालेले नाही. योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच मृतप्राय अवस्थेत जाते की काय, असा प्रश्‍न आहे. शहरहितासाठी या योजनेची विशेष समितीद्वारे चौकशी व्हावी. नंतर ठेकेदारास बिल अदा व्हावे. तसेच चौकशीनुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आहे, असे निवेदनात नमूद आहे.

---