सतीश कुलकर्णी म्हणतात, मला महापौर बंगल्यात राहू द्या!

नाशिक : महापालिकेच्या (NMC) सातव्या पंचवार्षिक निवडणुका लांबल्याने १३ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून सर्व सूत्रे प्रशासकांच्या हाती आली. सोमवारी कार्यालयीन वेळेत नगरसचिव विभागाने महापौर (Mayor) , उपमहापौर (Dy Mayor) यांच्यासह विरोधी पक्षनेते व अन्य पदाधिकाऱ्यांची कार्यालय ताब्यात घेतली. त्याचबरोबर जवळपास १२ वाहने ताब्यात घेत प्रशासकीय राजवटीचा प्रारंभ केला. (Satish Kulkarni News updates)

लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. तरीही महापौर सतीश कुलकर्णी (Satish Kulkarni) यांना मात्र अजुनही कामकाज करायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला पत्र लिहिले आहे. प्रशासक आले तरीही महापौर बंगला माझ्याकडेच राहू द्यावा. मला शहराच्या विकासाच्या कामांचा पाठपुरावा करायचा आहे. त्यासाठी महापौर बंगल्यातून ते कामकाज करता येईल, असेते म्हणाले. अशी मागणी करणारे ते पहिलेच महापौर असावेत.

दरम्यान, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने मुंबईत असल्याने प्रशासक म्हणून रीतसर कारभार हाती घेऊ शकले नाही. मंगळवार पासून ते प्रशासक म्हणून नियमित कामकाजाला सुरवात करतील.

महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकचा कालावधी १३ मार्चला रात्री बारानंतर संपुष्टात आल्यानंतर १४ मार्चला प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींऐवजी संपूर्ण कारभार प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त पाहतील. प्रशासक म्हणून आयुक्त हेच प्रमुख राहतील.

राज्य शासनाला पदभार स्वीकारल्याचा अहवाल सादर करतील, अशी माहिती नगर सचिव राजू कुटे यांनी दिली. प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्यांसह गटनेते, विविध समित्यांचे सभापती, उपसभापती यांची वाहने, कार्यालये व कार्यालयीन स्टाफ महापालिका प्रशासनाकडे जमा करावी लागतात. त्यानुसार सहा प्रभाग समित्यांचे सभापती, महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते यांची वाहने नगरसचिव विभागाने ताब्यात घेतली. जोपर्यंत लोकनियुक्त सदस्यांचे सरकार येत नाही, तोपर्यंत स्थिती कायम राहील. राज्याचे नगरविकास विभागाने यापूर्वीच आयुक्त कैलास जाधव यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे. आता यापुढे प्रशासक म्हणूनच प्रत्येक कागदावर मोहोर उमटणार आहे.

प्रशासकीय राजवटीत असे होतील कामे

अंदाजपत्रकातील कामे करण्यासाठी विभागप्रमुखांकडून प्रस्ताव प्रशासकांना सादर केले जातील. प्रशासनप्रमुख प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासातील. प्रशासन प्रमुखांच्या मान्यतेनंतर नगरसचिवांकडे प्रस्ताव जाईल. नगरसचिवांकडून प्रस्तावाचे ठरावात रूपांतर होईल. ठराव क्रमांक टाकल्यानंतर तीन प्रती तयार करून पुन्हा प्रशासकाकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी सादर होतील. तीन प्रतिपैकी एक प्रत आयुक्त, एक प्रत नगरसचिव, तर एक प्रत अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विभागप्रमुखांना सादर केली जाईल. प्रशासकीय राजवटीच्या सुरवातीपासून ते शेवटपर्यंत एकपासून ठरावावर क्रमांक पडतील. प्रशासकीय राजवटीमध्ये सूचक, अनुमोदक राहणार नाही.

...तर महापौरांकडून भाडे वसुली

महापौरपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर ही सतीश कुलकर्णी(Satish Kulkarn) हे रामायण बंगल्याचा काही दिवस वापर करणार आहे, मात्र प्रशासनाकडून अल्टिमेटम देत यापुढे रामायण बंगल्याचा वापर करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. जर बंगल्याचा वापर होत असेल तर त्यावर भाडेदेखील आकारले जाणार आहे.

मुद्रा वापरण्याचा उपायुक्तांना अधिकार

महापालिकेची मुद्रा वापरण्यासाठी वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिका व अन्य संस्थांमध्ये होणारे करार करण्यासाठी या मुद्रेचा वापर केली जाईल. स्थायी समिती अस्तित्वात असताना या मुद्रेचा वापर होतो, मात्र आता प्रशासकीय राजवटीत मुद्रेचा वापर करण्यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

----