नाशिक : कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर महाविकास आघाडीला घेरण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाने ठरविली आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार उन्मेष पाटील (Unmesh Patil) यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, राज्य सरकारवर ‘फसवणुकीची दोन वर्षे’ असा आमचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत न करणे, राज्यस्तरीय समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना स्थान न देणे असे विविध प्रश्‍न श्री. पाटील यांनी उपस्थित केले. आमदार सीमा हिरे आदी या वेळी उपस्थित होते. जलयुक्त शिवार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना बंद केली, जलसंजीवनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे नियम बदलले.
श्री. पाटील म्हणाले, की अतिवृष्टीग्रस्त, वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर महाविकास आघाडी सरकारने मीठ चोळले. कर्जमाफीच्या नावाखाली बळीराजाची फसवणूक केली. पीकविमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसानभरपाई मिळण्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले. खरे म्हणजे, सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन हेक्टरी २५ हजार ते ५० हजार रुपयांची मदत द्या, अशा मागणी करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांची अल्प मदत देऊन क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडे दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्याआधी जुलैमध्ये ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. या मदतीमधील सात हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी, तर तीन हजार कोटी पुनर्बांधणी-पुनर्वसनासाठी आहेत. म्हणजे दीड हजार कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली आहे.
उन्मेष पाटील यांचे आरोप
- मदतीची वेळ आल्यावर केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न
- राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला नाही
- गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून ९७५ कोटी मिळाले आणि कंपन्यांना चार हजार कोटींचा नफा मिळाला
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
