राज्याचे सहकार मंत्री नेत्यांसाठी की जनतेसाठी?

सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठवावी यासाठी जिल्हा बॅंकेने याचिका दाखल केली.
NDCC Bank
NDCC BankSarkarnama

नाशिक : जिल्हा बॅंकेच्या (NDCC Bank) माजी संचालक आणि कर्मचारी यांनी केलेल्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण (Loan disbursement) प्रकरणी झालेल्या कलम ८८ च्या चौकशीला (Section 88) सहकारमंत्र्यांनी (cooperative Minister) स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्याचे सहकारमंत्री हे सहकार क्षेत्राच्या भल्यासाठी काम करतात की नेत्यांचे हित पाहतात असा प्रश्न विचारला जात आहे. (NDCC Bank appeal in court on Cooperative minister`sdecision)

NDCC Bank
`सिडको` विरोधात कट्टर विरोधक आमदार हिरे आणि बडगुजर एकत्र!

सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा बॅंकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप पटलावर आलेली नाही. मात्र, महिनाअखेरपर्यंत या याचिकेवर सुनावणीप्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तत्कालीन सहकारमंत्री यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, तसेच वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

NDCC Bank
तरुणीच्या दुचाकीत सापडला चक्क गावठी कट्टा!

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या माजी संचालक, तसेच कर्मचारी यांच्यावर ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. चौकशीनुसार जबाबदार संचालक व कर्मचारी अशा तब्बल ४४ जणांवर १८२ कोटींच्या नुकसानाची जबाबदारी चौकशी अधिकारी गौतम बलसाने यांनी निश्चित केली होती. यात वसुलीसाठी नोटिसा बजाविण्याबाबत बॅंक प्रशासनाने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे मार्गदर्शन देखील मागविले होते.

माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेतली. आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, अॅड. माणिकराव शिंदे आणि इतर संचालक व कर्मचारी यांनी तीन वेगवेगळी आव्हान याचिका केल्या होत्या. तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी अहवाल मागवित या वसुलीला स्थगिती दिली होती.

त्यामुळे आजी-माजी संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.

पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

जिल्हा बॅंक वसुलीबाबत शेतकऱ्यांकडून वसुली करू नये, अशी पालकमंत्री यांनी वेळोवेळी भूमिका मांडलेली आहे. बड्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेले आहेत. पालकमंत्री, सरकारमध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री या स्थगिती उठविण्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in