DPDC; नाशिक जिल्हा यंदाही शेवटून पहिलाच?

नाशिक डीपीडिसी समितीला जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांचा गराडा
Nashik ZP Building
Nashik ZP BuildingSarkarnama

नाशिक : मागील वर्षी निधी (FY 2021-2022) खर्चात राज्यात सगळ्यात शेवटच्या स्थानी असलेल्या नाशिक (Nashik) जिल्हा नियोजन समितीपुढे (DPDC) यंदाही निधी खर्चाचे आव्हान आहेच. आर्थिक वर्षातील अखेरचे ४ महिने शिल्लक राहिले असताना पन्नास टक्केही निधी खर्च झालेला नाही. अशातच आता राज्यातील सत्तांतर होऊन नवे पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांचा जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात आश्चर्यकारक राबता वाढला आहे. (ZP not even spent a half of budget in 8 months)

Nashik ZP Building
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतःचेच आदेश का फिरवतात?

राज्यातील सत्तांतरानंतर जुलैपासून जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांवर शासनाने निर्बंध आणले होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव आणि नांदगाव या दोन तालुक्यातील विकासकामावरील बंदी उठली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर १३ तालुक्यातून कामावरील बंदी उठविण्यासाठी तगादा वादळ आहे. ठेकेदारांच्या मोठ्या प्रमाणावर चकरा आणि राबता वाढला आहे.

Nashik ZP Building
`त्या` अभियंत्यांच्या प्रतापाने संयमी नरहरी झिरवाळ संतापले!

राज्यात जून २०२२ मध्ये सत्तांतरानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या २०२२-२३ या वर्षातील नियोजनाला १ जुलैला मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व निविदा प्रक्रिया न राबवलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तेव्हापासून जुन्या सरकारच्या काळात काम पदरात पाडून घेतलेल्या मंडळीत मात्र मोठी अस्वस्थता आहे. शिंदे सरकारच्या आणि नव्या पालकमंत्र्याच्या काळात विकासकामे ठप्प असल्याचा आक्रोश सुरू आहे.

जिल्हा नियोजन समितीतून मार्च २०२२ मध्ये पुनर्नियोजनाच्या निधीतून मालेगाव व नांदगाव तालुक्यात सुमारे १५ कोटींच्या रस्ते कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतल्यापासून ही अस्वस्थता अधिकच स्पष्ट पणे दिसायला लागली आहे. जुन्या कामावर शिक्कामोर्तब करून घेण्यासाठी नवीन मंत्री, नवे अधिकारी यांच्या शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयापर्यंत हा राबता आणि काम मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांचा डीपीडिसी जिल्हा कार्यालयाला विळखा पहायला मिळू लागला आहे.

सरकारच्या आदेशानुसार राज्यात एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती कायम असताना मालेगाव आणि नांदगावच्या धर्तीवर आमच्या कामांना मंजुरी द्यावी अशा पत्राच्या कागदपत्रांच्या फायली घेऊन लोकप्रतिनिधींपेक्षा ठेकेदारांचेच अधिक राबता वाढला आहे. त्यासाठी विशिष्ट कामांवरील स्थगिती उठल्याने पक्षपातीपणासारखे आरोपही या दबाव गटाकडून सुरू झाल्याचे पहायला मिळते आहे.

आजच्या बैठकीकडे लक्ष

जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामाबाबत १० तारखेला पालकमंत्र्यांकडून निधी खर्चाचा आढावा घेतला जाण्याच्या शक्यतेमुळे डीपीडिसी कार्यालय घडामोडींचे केंद्र बनले आहे. यात जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांच्या लॉबी आघाडीवर आहेत.

---

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in