राज्य शासनाला न्यायालयाचा धक्का; धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई

जळगाव : जिल्हा (Jalgaon) सहकारी दूध उत्पादक संघावर (District milk fedration) नियुक्त करण्यात आलेली प्रशासक (Administrator) मंडळाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High court) औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र प्रशासक मंडळास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. (court`s decision given setback to Girish Mahajan)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, आणदार एकनाथ खडसे आणि भाजप नेते गिरीष महाजन यांच्यातील राजकारणाचा भाग म्हणून दूध संघावर प्रशासक नियुक्तीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या निर्णयाने सध्या तरी काही प्रमाणात महाजन यांना कही खुशी, कही गम अशी स्थिती आहे.

जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यावर शासनाने प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले. शासनाच्या या निर्णयाला निवडून आलेल्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने प्रशासक मंडळ नियुक्तीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी, मात्र प्रशासक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश दिले.

याचिकाकर्ते संचालक मंडळातर्फे ॲड. विनायक होन यांनी काम पाहिले. या वेळी युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितले, की प्रशासक नेमण्याचा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असून, प्रशासक नेमण्यासारखी कुठलीही परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती व नाही. तत्कालीन संचालक मंडळास प्रशासक नेमण्यापूर्वी कायद्याने नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतु तशी कुठलीही नोटीस न देता २८ जुलै २०२२ च्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आदेशाने प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

ही नियुक्ती संपूर्णतः बेकायदेशीर आहे, यापूर्वी संचालक मंडळास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्या मुदतवाढीनुसार संचालक मंडळ कार्यरत आहे व आजही ती मुदतवाढ कायम असून, शासनाने एकूणच पर्जन्यमान व पूरपरिस्थिती पाहता निवडणुका पुढे ढकलेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने केलेल्या प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ॲड. डी. आर. काळे यांनी सरकारतर्फे, तर अॅड. धनंजय ठोके यांनी नवीन प्रशासकीय मंडळातर्फे युक्तिवाद करताना सांगितले, की प्रशासकीय मंडळाने २९ जुलैला कार्यकारी संचालक लिमये यांच्याकडून पदभार स्वीकारला आहे. तसेच ३० जुलैला मुख्य प्रशासकांनी प्रशासकीय मंडळाची बैठक घेऊन त्यात अनेक निर्णय घेतले असून, दूध संघाच्या दैनंदिन आर्थिक कारभाराकरिता तत्कालीन अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचे नमुने मुख्य प्रशासकांनी संबंधित बँकांना देऊन आर्थिक व इतर सर्व प्रशासकीय कारभार सुरू केला आहे.

प्रशासकीय मंडळ आज कार्यान्वित झाले असून, प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्ती आदेशास स्थगिती देता येणार नाही. तसेच २९ जुलैला विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग यांनी प्रशासकीय मंडळ नेमण्याबाबत स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे कलम ७७ (अ) अन्वये अपेक्षित असलेली सर्व प्रक्रिया राबवलेली आहे. तसेच नवनियुक्त प्रशासकीय मंडळाला प्रतिवादी करणे आवश्यक असताना जाणूनबुजून त्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने नवनियुक्त प्रशासकीय मंडळातील सदस्यांना प्रतिवादी करण्याबाबत सूचित केले. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडून याचिकेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. सुनावणीवेळी अॅड. रोहिणी खडसे-खेवलकर व डॉ. संजीव पाटील, तसेच नवनियुक्त प्रशासक मंडळातील अजय भोळे न्यायालयात उपस्थित होते.

---