Mumbai News: खाजगी क्लासेस ही एक स्वतंत्र यंत्रणा बनली आहे. त्या शासनाच्या (Maharashtra Government) नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यावरील नियंत्रणाला मर्यादा शिक्षण विभागाच्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत अभ्यास केला आहे. त्या शिफारशींचा अभ्यास सुरु आहे. राज्य शासन लवकरच शिक्षण व्यवस्थेत (Education) सुधारणा करण्याचा विचार आहे. विद्यार्थ्यांना खाजगी क्लासची गरज भासणार नाही, अशा सुधारणा करण्यात येतील अशी माहिती राज्याचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली. (State Government will take a steps to Student shall not need to joins private class)
डॉ. वझाद मिर्झा यांनी खाजगी क्लासेसबाबतच्या समस्या, उणीवा या विषयावर विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी खाजगी क्लासेसच्या समस्या व विद्यार्थ्यांची, शैक्षणीक क्षेत्राची होणारी हानी याबाबत विविध सदस्यांनी प्रश्न मांडले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे, अमोल मिटकरी, धीरज लिंगाडे, अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, श्री. जानकर, मनिषा कायंदे, गोपीचंद पडळकर आदी सदस्यांनी त्यात भाग घेतला.
याबाबत डॉ. मिर्झा म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्लासेस आहेत. त्यात अनेक गैरसोयी असतात. ही क्लासेस विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रामणात शुल्क घेतले जाते. त्यावर कुठलेही नियंत्रण नसते. क्लासेसच्या ठिकाणी अनेक अडचणी असतात. त्यातील अनेक क्लासेस शैक्षणीक संस्थांशी निगडीत असतात. त्यातून शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रश्नांचे मुळ आहे. याबाबत सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
मनिषा कायंदे यांनी खाजगी क्लासेस हा शिक्षण क्षेत्राला लागलेला शाप आहे. त्यात अनेक घटक सहभागी असतात. हा एक व्यावसाय झाला आहेत. त्यांनी सर्व कर भरले पाहिजेत. नियम पाळले पाहिजेत. त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी शासनाने काही नियम केले पाहिजेत.
श्री. खडसे यांनी खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण करणे राज्य शासनाला आणता येत नाही, हे कसे शक्य आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला पाहिजे. यामध्ये अनेक विद्यार्थी, पालकांना वेठीस धरले जाते. क्लासला आले तरच इंटरनल आणि प्रॅक्टीकलचे गुण दिले जातात. शासनाकडून वेतन घेणारी अनेक मंडळी लपुन छपुन खासगी क्लासेस चालवतात किंवा त्यात शिकवतात. याबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असे सांगितले.
याबाबत शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी खाजगी क्लासेसविषयी राज्य शासनाने एक अभ्यास केला आहे. त्यातील शिफारशी समजून घेत आहोत. त्यावर कार्यवाही केली जाईल. पालक व विद्यार्थ्यांना क्लासला जाण्याची गरजच भासणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सदस्यांनी केलेल्या सुचनांबाबत एक बैठक घेण्यात येईल.
केसरकर म्हणाले, राज्य शासन याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी क्लासेसची यंत्रणा बदलण्याचे काम शासन करू शकत नाही. त्यात हस्तक्षेप करण्याची कार्यवाही करणे आपळ्या यंत्रणेच्या क्षमतेबाहेरची आहे, कारण त्याला मर्यादा आहेत. आपण केलेल्या अभ्यासात विद्यार्थी भाषा, गणित व शाश्त्र या विषयात अडचणी येतात. त्यानुसार तज्ञांचा सल्ला घेऊन काम करण्यात येईल. गैरप्रकार होऊ नये यासाठी दक्षता घेतली जाईल. नवी कार्यपद्धती विकसित करून खाजगी क्लासेस बाबत ठोस उपाययोजना करण्यात येईल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
