जळगाव : भारतात अनेक मंदिरावर (Temples) अतिक्रमण करून त्यावर मशिदी (Mosque) उभारण्यात आल्याचे पुरावे आमच्याहाती लागत आहेत. मथुरा, काशी विश्वनाथ, ज्ञानव्यापी आदींचा त्यात समावेश आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) केस सुरू आहेत. भारतात अनेक मंदिरावर अचानक शासनाचे (State Government) प्रशासन ताबा घेते, हे चुकीचे आहे, अशी टिका अधिवक्ता विष्णू जैन (Vishnu Jain) यांनी आज केली. (Government shall not acqire Hindu temple managements)
हिंदूचीच मंदिरे शासनाला का दिसतात. देशपातळीवर, राज्यस्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर एक हिंदू बोर्ड तयार करावे, त्यात शंकराचार्य, महामंडलेश्‍वर, पिठाधिश्‍वर अशा महामहिम व्यक्तींचा, ज्यांना मंदिर शास्त्र जाणतात, अशांचा त्यात समावेश असावा. त्या विश्‍वस्तांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा देण्यात यावा. मुस्लीम वक्फ बोर्डाचे दोन कायदे असंविधानिक असल्याचा दावा काशी येथील ज्ञानव्यापीसाठी लढा देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णू जैन यांनी केला.
ते म्हणाले, ज्या ज्या मंदिरात दानपेटीत येणाऱ्या दानाचे प्रमाण अधिक आहे, अशाच ठिक़ाणी शासन ते मंदिर ताब्यात घेते. मंदिरात राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप नकोच. राजकारण्यांनी राजकारण करावे, मंदिरात त्यांनी लक्ष घालू नये. तुळजापूर देवीच्या मंदिरात दानपेटीचा लिलाव होणे चुकीचे आहे. यात गैरव्यवहाराला खतपाणी घातल्यासारखे आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशातील जे मुस्लीम स्वतः पाकिस्तानात गेले, त्यांच्या संपत्ती केंद्र, राज्य शासनाकडे होत्या. मात्र तत्कालीन सरकाराने वक्फ बोर्डाची निर्मिती करून त्या संपत्ती या बोर्डाकडे दिल्या. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यानुसार त्यातील सदस्यांना पब्लिक सर्व्हंटचा दर्जा आहे. ते सांगतील त्या संपत्ती त्यांच्या होतात.
त्या बोर्डाचे दोन कायदे असंविधानिक आहेत. ते मालमत्ता वक्फ बोर्डाची सांगून जमा करू शकतात. दुसरी त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचे हिंदूचे मार्गच बंद करण्यात आहेत. तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी मुस्लीमांच्या बाजूने कायदे केले. सर्वधर्म निरपेक्षता तेव्हा कुठे होती?.
हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का ?
हिदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले, सनातन धर्माच्या विरोधात पूर्वीपासून चालू असलेल्या आघातांचे सत्र अद्यापही चालूच आहे. मंदिर केवळ देवालयच नाही, तर ते विद्यालय आहे, न्यायालय आणि आरोग्यालयही आहे. पूर्वीच्या काळी मंदिरांद्वारे विश्वविद्यालये चालवली जात असत. त्यातून हिंदूंना विद्या प्रदान केली जात होती. मोगल आक्रमकांनी मंदिरांचा विध्वंस करून तेथील धन लुटले. मंदिरे सधन असल्याने तेथील ज्ञानसंपदा चालूच राहील. मिशनऱ्यांच्या कॉन्वेंट शाळा चालणार नाहीत, हिंदूंना धर्मांतरीत करता येणार नाही, या उद्देशाने ब्रिटिशांनी मंदिरांतील धनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मंदिरांच्या सरकारीकरणाला प्रारंभ केला. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला; मात्र मंदिरे स्वतंत्र झालीच नाहीत.
सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन आज ‘सेक्युलर’ सरकारने ४ लाख मंदिरे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली घेतली आहेत. एकीकडे सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण केले जात आहे, तर मग हिंदू मंदिरांचे सरकारीकरण का? आज सरकारीकरण झालेल्या शिर्डी देवस्थान, श्री तुळजाभवानी देवस्थान, श्री महालक्ष्मी देवस्थान या आणि अशा विविध मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे असा आरोपही श्री. जैन यांनी केला. मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण येऊ नये, यासाठी प्रत्येक मंदिराच्या प्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
