Shirish Choudhary News; काँग्रेसच्या पुढाकाराने शेतकरी आंदोलन मागे

जळगाव जिल्ह्यातील २२ उपसा योजनांबाबत माजी आमदार शिरीष चौधरी, रवींद्र चौधरी, तापी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व शेतकरी यांच्यात बैठक झाली.
MLA Shirish Choudhary & Farmers
MLA Shirish Choudhary & FarmersSarkarnama

शहादा : (Jalgaon) तापी नदीवरील बंद असलेल्या २२ उपसा सिंचन योजनांच्या (Irrigation projects) दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकातील दरांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यात इतर बाबी समाविष्ट करून नव्याने तांत्रिक मान्यता घेऊन तीन ते नऊ फेब्रुवारी दरम्यान नव्याने निविदा काढण्याचे आश्वासन तापी पाटबंधारे महामंडळाने दिल्याने २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे तापी नदीत होणारे जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. (Farmers postpone agitation for water after Shirish Choudhary`s assurance)

MLA Shirish Choudhary & Farmers
Shivsena News; भाजपने 154 कोटी खर्च केले, पाणी कुठे आहे?

तापी नदीवरील उपसा सिंचन योजनांची दुरुस्ती न झाल्यास २६ जानेवारी पासून जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता. याबाबत सातपुडा कारखान्याचे अध्यक्ष दीपक पाटील, माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती.

MLA Shirish Choudhary & Farmers
Adv. Prakash Ambedkar; पंतप्रधानपदाची पातळी ग्रामपंचायतीच्या स्तरापर्यंत घसरली!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या या पावित्र्यामुळे तापी पाटबंधारे महामंडळाने तातडीने दखल घेत शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलाविले. यावेळी लोकप्रतिनिधींसह २२ उपसा सिंचन योजनेच्या पदाधिकाऱ्यांची जळगाव येथे झालेल्या चर्चेनंतर महामंडळाने शिष्टमंडळाला दिली. २२ उपसा सिंचन योजनांच्या अंदाजपत्रकातील आवश्यक बाबींच्या दरांमध्ये सुधारणा व इतर सर्व आवश्यक बाबी समाविष्ट करून नव्याने तांत्रिक मान्यता घेऊन त्यानुसार निविदा काढण्यात येतील. २२ योजनांपैकी चाचणी झालेल्या आठ योजनांना प्राधान्य देऊन उर्वरित योजनांची निविदा प्रक्रिया तीन ते नऊ फेब्रुवारी दरम्यान काढण्यात येतील.

शहादा (जळगाव) परिसरातील २२ उपसा सिंचन योजनांची प्रलंबित विद्युत देयके ही महावितरण कंपनीकडून एक रकमी अदा करण्याच्या पद्धतीचा प्रस्ताव राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा करून जानेवारी २०२३ अखेर शासनास सादर करावा. उपसा सिंचन योजनांची प्रलंबित विद्युत देयके अदा करण्याच्या रकमेच्या अन्य पर्याय म्हणून प्रलंबित देयकांची रक्कम महामंडळाने अदा करून ही रक्कम सहकारी संस्थांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या भांडवली खर्चात समाविष्ट करण्यात यावी असा प्रस्ताव पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. या चर्चेतील मुद्द्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती सातपुडा कारखान्याचे अध्यक्ष दीपक पाटील व माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी दिली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Sarkarnama
www.sarkarnama.in