जळगाव जिल्हा दूध संघ बरखास्तीच्या विरोधात खडसे न्यायालयात

जळगाव : Jalgaon जिल्हा दूध संघावर शासनाने केलेली प्रशासक नियुक्ती ही बेकायदेशीर आहे. सहकार कायदा (७३ अेअे)नुसार संबंधित सहकार संस्थेवर आरोप सिद्ध झाला असेल, त्यांची चौकशी होऊन अहवाल आला असेल तर प्रशासक मंडळ बरखास्त करता येते. या ठिकाणी अशी कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने केलेल्या संचालक मंडळ बरखास्तीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी (ता.१) सुनावणी होणार आहे. अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे (Eknath Khadse) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

जळगाव येथे मुक्ताई बंगल्यावर शुक्रवारी (ता.२९) पत्रकार परिषद झाली. माजी मंत्री खडसे म्हणाले, कि जळगाव जिल्हा दूध संघ अवसायनात असताना त्याची जमीन व कारखाना विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी आपण राज्याचे मंत्री असताना एनडीडीबीचे वर्गिस कुरियन यांना भेटून हा संघ त्यांना चालविण्यासाठी हस्तांतरित केला. त्यावेळी पुनर्वसनासाठी शासनाने ६.२५ कोटी रुपये आर्थिक मदत केली होती. १९९५ पासून त्यांनी संघाचे व्यवस्थापन ताब्यात घेतले. राज्य शासनाने १९९५ पासून २०१५ पर्यंत वेळोवेळी शासन निर्णय घेवून प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ दिली. राष्ट्रीय विकास बोर्डाच्या प्रशासकीय मंडळाने संघाचे प्रत्येक वर्षी शासकीय लेखा परिक्षण केले, त्यामध्ये संघाला सातत्याने ‘अ’वर्ग प्राप्त झालेला आहे. आज संघाच्या भागभांडवलात १५ कोटीपर्यंत वाढ झालेली आहे. संघ आजपर्यंत सतत नफ्यात असून संघाची परिस्थिती अत्यंत चांगली आहे. मात्र ज्यांना संघाची परिस्थिती पहावत नाही. त्यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजकीय सुडबुद्धीचा निर्णय
जिल्हा दूध संघावर प्रशासक मंडळ बसविण्याचा घेतलेला निर्णय हा राजकीय सुडापोटी घेण्यात आला आहे. असा स्पष्ट आरोपही खडसे यांनी केला. ते म्हणाले, सहकार कायदा कलम (७८अेअे) नुसार जर एखाद्या सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर गैरव्यवहाराचा आरोप चौकशी अंती सिद्ध झाला, तसेच त्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अशा सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्त करता येते, मात्र जिल्हा दूध संघाची कोणतीही चौकशी सुरू नाही, संचालक मंडळावर कोणतेही आरोप नाहीत, त्यांना त्याबाबत कोणतेही पत्र नाही. तरीही हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले त्यामुळे हे राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे दिसत आहे.

भरतीच नाही तर भ्रष्टाचार कसा
जिल्हा दूध संघात कर्मचारी भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा दूध संघात एकाही कर्मचाऱ्याची भरती झालेली नाही. उच्च न्यायालयात या कर्मचारी भरतीची याचिका प्रलंबीत आहे. त्यामुळे संघाने कोणत्याही प्रकारे नोकर भरती केलेली नाही. त्यामुळे हे आरोपही खोटे आहेत.

गिरीश महाजन, एन.जे.पाटीलांची तक्रार
जिल्हा दूध संघाच्या कारवाईबाबत बोलतांना एकनाथ खडसे म्हणाले, कि गिरीश महाजन व एन.जे. पाटील यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून प्रशासक मंडळ नियुक्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. सोशल मिडीयावरील पत्रात त्याचा उल्लेख आहे. एन.जे. पाटील हे संघाचे बडतर्फे कर्मचारी आहेत. त्यांनी यापूर्वीही संघावर आरोप केले आहेत. त्यामुळे बडतर्फ कर्मचाऱ्यांच्या आरोपाचा विचार कसा करण्यात आला. कोणत्याही लेखा परिक्षणाचा आक्षेप नाही, तसेच कोणत्याही चौकशीचा अहवाल नाही. त्यामुळे ही कारवाई चुकीची आहे.


संचालक मंडळाची आज सभा
जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाची सभा उद्या (ता.३०) होत आहे. मात्र शासनाने हे मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याबाबत खडसे म्हणाले, कि मंडळ बरखास्तीचे कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही, तसेच नवीन प्रशासक मंडळ नियुक्तीचे कोणतेही अधिकृत आम्हाला कळविलेले नाही. त्यामळे उद्या (ता.३०) संचालक मंडळाची सभा होईल.